ईव्ही पॉलिसी दिल्ली: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मंजूर, ईव्ही खरेदीवर 1 लाख रुपयांपर्यंत प्रचंड सूट मिळेल

नवीन EV धोरण दिल्ली नियम: नवीन नियमांनुसार, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मान्यता दिली आहे. राजधानीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे नवीन धोरण 1 जुलै 2026 ते 31 मार्च 2030 पर्यंत पूर्णपणे लागू असेल.

या नवीन योजनेअंतर्गत, सरकार इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठी आर्थिक मदत करणार आहे. ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 15 हजार कोटी रुपयांचा मोठा बजेट खर्च करणार आहे. दिल्ली स्वच्छ आणि पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपासून लोकांना मुक्त करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांवर सवलत

या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांना पहिल्या वर्षी 30,000 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. दुसऱ्या वर्षी 20 हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 10 हजार रुपयांची भरघोस सूट दिली जाणार आहे. तीनचाकीसाठी पहिल्या वर्षी 50 हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी 30 हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 20 हजार रुपये नफा मिळणार आहे.

इलेक्ट्रिक कारवर एक लाखाचा फायदा

जर तुम्ही ३० लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीची पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर तुम्हाला मोठी सूट मिळेल. अशा ग्राहकांना सरकारकडून थेट 1 लाख रुपयांचे मोठे प्रोत्साहन दिले जाईल. यासोबतच या नवीन गाड्यांवर रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्ये 100% संपूर्ण सवलतही मिळणार आहे.

जुनी वाहने स्क्रॅप करून नफा

नवीन धोरणांतर्गत जुन्या BS-IV इंजिन असलेल्या चारचाकी वाहनांना स्क्रॅप करण्यात मोठा फायदा होणार आहे. तुमची जुनी कार स्क्रॅप करून नवीन इलेक्ट्रिक कार विकत घेतल्यावर तुम्हाला 1 लाख रुपयांची मोठी सबसिडी मिळेल. पण हायब्रीड किंवा पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या खरेदीवर सरकारकडून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.

2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर बंद

धोरणात वाहतूक क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला असून अनेक कठोर नियमही लागू करण्यात आले आहेत. 1 जानेवारी 2027 नंतर दिल्लीत फक्त ई-रिक्षाची नवीन नोंदणी स्वीकारली जाईल. याशिवाय 1 एप्रिल 2028 नंतर पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या दुचाकींची नोंदणी होणार नाही.

हेही वाचा: आर्थिक नियम: ITR, PF आणि क्रेडिट कार्डचे 8 मोठे नियम 1 जुलैपासून बदलणार, खिशावर होणार थेट परिणाम

चार्जिंग स्टेशनचे नवीन लक्ष्य

राजधानी दिल्लीत सध्या 1,919 चार्जिंग स्टेशन आणि 2,452 चार्जिंग पॉइंट आहेत. नवीन धोरणांतर्गत संपूर्ण शहरात ३२ हजार नवीन चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचे मोठे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. पुढील 4 वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि प्रचंड कर अनुदानावर एकूण 8 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.