सोयाबीन खरेदीची मुदत संपली, राहिलेल्या सोयाबीनचं करायचं काय? राज्य सरकारचा केंद्राकडे प्रस्ताव

सोयाबीन खरेदी: सध्या राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कारण सरकारी सोयाबीन खरेदीची मुदत संपली आहे. मात्र, सध्या राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी (Soybean procurement) होणं बाकी आहे. मात्र मुदत संपल्यानं राहिलेल्या सोयाबीनचे करायचे काय? असा सवाल शेतकरी करत आहेत. अशातच राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल (Minister Jayakumar Rawal) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत झालेल्या सोयाबीन खरेदीला जानेवारीपासून आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता देखील आपण मुदतवाढीबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडडे पाठवला असल्याची माहिती जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणावर

संपूर्ण राज्यामध्ये सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत असताना काल या सोयाबीन खरेदीची मुदत संपली आहे. त्यानंतर राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ मिळण्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. भारताच्या इतिहासात महाराष्ट्रात आतापर्यंत जवळपास सव्वा 11 लाख टन इतकी सोयाबीन खरेदी झाल्याची माहिती रावल यांनी दिली आहे. तसेच या सोयाबीनची साडेचार हजार रुपये भावाने सोयाबीनची खरेदी झाल्याची माहिती जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती देखील यावेळी जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

ही योजाना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी? रविकांत तुपकरांचा हल्लाबोल

अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणे बाकी आहे. राज्याचे सोयाबीनचे उत्पादन हे 60 ते 65 लाख मेट्रीक टन आहे. त्यातील सरकार 13 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करणार आहे. त्यातील सरकारने फक्त 7 ते 8 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केलं आहे. राहिलेलं सोयाबीन आम्ही कुठं फेकायचं? असा सवाल तुपकर यांनी केला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी आहे? असा सवालही त्यांनी केला. ज्या संस्थाची अवकात नाही, त्या संस्थाना सोयाबीन खरेदी करण्याचे अधिकार दिले असल्याचे तुपकर म्हणाले.  सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी प्रचंड मोठा घोळ घातल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. यांनी खाली लोकं नेमले आहेत. आचारसंहितेच्या काळात राज्याचे पणन सचिव आणि पणनचे संचालक यांनी घोळ घातला आहे. ज्या संस्थाची औकात नाही, त्यांना सोयाबीन खरेदीचे टेंडर दिले जात असल्याचे तुपकर म्हणाले.

अधिक पाहा..