'FCRA' संसदीय समितीकडे पाठवला जाईल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

बहुचर्चित विदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक (एफसीआरए) संसदेच्या स्थायी समितीकडे अधिक विचारार्थ पाठविण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. या विधेयकावरुन केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मोठ्या प्रमाणात विवाद निर्माण झाला आहे. या विधेयकाच्या आडून सरकार अल्पसंख्याक लोकांच्या संस्था आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अनेक बिगर सरकारी संस्था केंद्र सरकारला बंद करायच्या आहेत, असा आरोपही होत आहे.

केंद्र सरकारने सोमवारी या सर्व शंकांचे आणि आरोपांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदेशी अथसाहाय्य योगदानावर नियंत्रण आणणारा कायदा भारतात 1969 पासून आहे. नवी सुधारणा या कायद्यापेक्षा विशेष वेगळी नाही. विदेशी अर्थसाहाय्याचा दुरुपयोग भारतात केला जाऊ नये, यासाठी या जुन्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणून हे सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारने यापूर्वीही वारंवार स्पष्ट केले आहे.

या अधिवेशनात नाही

हे विधेयक सध्या होत असलेल्या वर्षाकालीन अधिवेशनात संसदेत मांडले जाईल, अशी चर्चा होती. तथापि, विरोधकांनी संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही,  असा चंग बांधलेला दिसून येतो. हे विधेयक महत्वाचे असल्याने त्यावर संसदेत शांतपणे आणि सविस्तर चर्चा केली जाणे आवश्यक आहे. संसदेत शांतता स्थापित झाल्याखेरीज चर्चा शक्य नाही. तसेच, या विधेयकासंबंधात काही आक्षेप असल्याने ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवून त्यावर अधिक विचार केला जाण्याची सोय करावी, असा सरकारचा विचार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी, हे विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. हे अधिवेशन उद्या गुरुवारी संपत आहे. सांसदीय समितीत या विधेयकावर सांगोपांग चर्चा केली जाईल. पुढच्या अधिवेशनात ते संसदेत येईल, अशी शक्यता आहे.

विदेशी अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या ज्या संस्थांनी त्यांच्या अनुमतीपत्राचे नूतनीकरण केलेले नाही, त्यांचा ताबा घेण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला मिळणार आहे. तसेच केंद्र सरकार विदेशी अर्थसाहाय्याच्या विनियोगावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करणार आहे. विदेशी अर्थसाहाय्याचा दुरुपयोग होत असेल, तर अशा संस्थांवर कठोर आणि त्वरित कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. देशहितासाठी हे विधेयक महत्वाचे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे विधेयक संमत करण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता नसते.