एमडीआर अंमलबजावणीवर सरकार विचार करत असल्याची माहिती : लहान व्यापाऱ्यांना चिंता नसून मोठ्या व्यापाऱ्यांवर परिणाम
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
आजकाल युपीआय पेमेंटचा वापर खूप सामान्य झाला आहे आणि प्रत्येक लहान-मोठा माणूस पेमेंट करण्यासाठी युपीआय वापरत आहे. आता युपीआय पेमेंटबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. खरे तर, केंद्र सरकार युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या शक्यतेवर पुन्हा एकदा विचार करत आहे.
दरम्यान, मुद्दा असा आहे की, या प्रस्तावानुसार, याचा परिणाम आपले ग्राहक, छोटे दुकानदार यांच्यावर होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यावसायिकांवर होईल. यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, परंतु जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर युपीआय पेमेंट प्रणालीमध्ये मोठा बदल घडू शकतो.
युपीआय पेमेंटवर एमडीआरचा प्रस्ताव?
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटी ते 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर सरकार एमडीआर लावण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, हे शुल्क केवळ त्या युपीआय व्यवहारांवर लागू केले जाऊ शकते, ज्यांची रक्कम 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल. हा प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या टप्प्यावर असून सरकारने त्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
सरकारने जानेवारी 2020 पासून युपीआय आणि रुपे वर आधारित पेमेंटवरील एडीआर पूर्णपणे रद्द केला होता. रोख पेमेंटपासून दूर जाऊन डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करणे, हा त्याचा उद्देश होता. त्याचा परिणामही दिसून आला आहे आणि गेल्या काही वर्षांत युपीआय हे देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट माध्यम बनले आहे.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हे एक शुल्क आहे जे एखादी व्यापारी बँक डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी पेमेंट सेवा प्रदात्याला देते. हे शुल्क डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करणे, पेमेंट नेटवर्कची देखभाल करणे आणि व्यवहारांची पूर्तता करणे यांसारख्या सेवांचा खर्च भागवण्यासाठी आकारले जाते.
Comments are closed.