>> मंगेश वरवडेकर
फुटबॉलमध्ये आजवर एक साधा नियम होता. रेफ्रीने खिशात हात घातला, रेड कार्ड बाहेर काढलं म्हणजे खेळाडू बाहेर. मग तो पेले असो, मॅराडोना असो, झिदान असो की आपल्या गल्लीतल्या गणपती मंडळाचा स्ट्रायकर असो. रेड म्हणजे रेड! पण अमेरिकेतील या वर्ल्ड कपने रंगशास्त्राला राजकारणाची नवी छटा दिली. आता रेडकार्ड मिळालं तर घाबरायचं नाही. ड्रेसिंग रूममध्ये जायचं, बूट काढायचे, थंड पाणी प्यायचं आणि आपल्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मोबाईलमध्ये फिफा अध्यक्षांचा नंबर आहे का, एवढंच तपासायचं! कारण फोलारिन बालोगन प्रकरणानंतर फुटबॉलच्या नियमपुस्तकाची नवी आवृत्ती बहुधा अशी छापावी लागेल, ‘रेड कार्ड अंतिम असते, जोपर्यंत योग्य फोन येत नाही!’
सुरुवातीलाच एक तथ्य स्पष्ट हवं. फोलारीन बालोगनचं रेड कार्ड रद्द झालेलं नाही. 1 जुलैला बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध त्याला थेट रेड कार्ड मिळालं आणि त्यातून आलेली स्वयंचलित एका सामन्याची बंदी 5 जुलै रोजी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आली. फिफाने शिस्तपालन संहितेतील कलम 27 चा आधार घेतला. त्यामुळे बालोगन काल बेल्जियमविरुद्ध राऊंड ऑफ 16 सामन्यात खेळू शकला. म्हणजे पंचाचा रेड रंग पुसला नाही; फक्त शिक्षेची तलवार म्यानात ठेवली. इथूनच फुटबॉलचा चेंडू मैदानाबाहेर जाऊन थेट सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये शिरतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फिफा अध्यक्ष जिआनी इन्फॅटिनो यांना फोन करून बालोगनच्या रेड कार्डाचा आढावा घेण्यास सांगितल्याचं वृत्त समोर आलं. नंतर ट्रम्प यांनीही आपण हस्तक्षेप केल्याचं मान्य केलं आणि त्यानंतर फिफाने बंदी स्थगित केली. फिफा म्हणते की, आमची शिस्तपालन यंत्रणा स्वतंत्र आहे. छान! इतकी स्वतंत्र की राष्ट्राध्यक्षांचा फोन आला, अध्यक्षांनी ऐकला आणि मग स्वतंत्र समितीने स्वतंत्रपणे असा निर्णय घेतला की ज्याचा फायदा नेमका त्या राष्ट्राध्यक्षांच्या देशालाच झाला! हा योगायोग असेल तर मुंबईच्या लोकलमध्ये सकाळी साडेआठला खिडकीची सीट मिळणंही दैवी योजना म्हणावी लागेल.
ट्रम्प यांना आपल्या देशाच्या संघाची काळजी वाटणं स्वाभाविक. पण राष्ट्राध्यक्षाचं काम संघनिवड, रेड कार्ड, व्हीएआर आणि निलंबनाच्या अपिलात उतरायचं आहे का? उद्या एम्बाप्पेला रेड कार्ड मिळालं तर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी फोन करायचा? रोनाल्डोला बंदी आली तर पोर्तुगालच्या पंतप्रधानांनी व्हॉट्सऍपवर ‘कृपया पुनर्विचार करा’ पाठवायचं? मेस्सीला कार्ड मिळालं तर अर्जेंटिनाने राजनैतिक शिष्टमंडळ पाठवायचं? आणि एखाद्या छोटय़ा आफ्रिकन किंवा आशियाई देशाच्या खेळाडूला रेड कार्ड मिळालं तर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय रोमिंग पॅक घ्यायचा का?
यापेक्षाही संतापजनक म्हणजे ट्रम्प यांनी पंचाच्या निर्णयावर सार्वजनिक टीका केली. फिफाला नंतर त्याच ब्राझिलियन रेफ्री राफाएल क्लाउस यांच्या व्यावसायिकतेचा बचाव करावा लागला. म्हणजे एका हाताने फिफा म्हणते, आमचा पंच उच्च दर्जाचा आहे आणि दुसऱया हाताने त्याच्या निर्णयातून आलेली शिक्षा स्थगित करते. म्हणजे तुमच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे म्हणून तुमच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही करत नाही. डॉक्टर उत्तम, निदान उत्तम; फक्त औषध कचरापेटीत.
फिफाने कलम 27 दाखवलं. म्हणाले की, कायदेशीर अधिकार असू शकतो, पण प्रत्येक कायदेशीर निर्णय नैतिकदृष्टय़ा निर्दोष असतोच असं नाही. प्रश्न असा आहे की हा अपवाद नेमका आत्ताच का? यजमान अमेरिकेचा महत्त्वाचा खेळाडू, बाद फेरीचा निर्णायक सामना, राष्ट्राध्यक्षांचा थेट फोन आणि त्यानंतर शिक्षा स्थगित. या चार ठिपक्यांना जोडण्यासाठी फुटबॉलतज्ञ असण्याची गरज नाही. बालवाडीतील मुलालाही चित्र दिसेल. फिफाने निर्णय नियमांत बसवला असेल, पण विश्वास नियमपुस्तकातील कलमाने मिळत नाही. तो पारदर्शकतेने मिळतो. आणि इथे पारदर्शकतेच्या काचेवर राजकारणाच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट दिसत होते.
फिफाची खरी अडचण हीच आहे. दोन मिलिमीटर ऑफसाइड पकडण्यासाठी अत्याधुनिक कॅमेरे. खेळाडूच्या बुटाचं टोक रेषेपलीकडे गेलं की संगणक जागा. व्हीएआर कक्षात बारा स्क्रीन. शरीराच्या प्रत्येक हालचालीवर डिजिटल पहारा. पण सत्तेचा हात नियमपुस्तकात किती आत शिरला हे मोजण्यासाठी एकही कॅमेरा नाही. सामान्य खेळाडूचा पाय प्रतिस्पर्ध्याच्या घोटय़ावर पडला तर संथगती चित्रफीत. पण राष्ट्राध्यक्षांचा फोन फिफा अध्यक्षांच्या टेबलावर पडला तर ना पुनरावलोकन, ना व्हीएआर. काल रात्री सामना झाला. इथे फुटबॉलच्या देवाने बहुधा मोबाईल ‘प्लेन मोड’वर ठेवला होता. बेल्जियमने अमेरिकेला 4-1 ने ठोकलं. बालोगन खेळला. ट्रम्प यांचा फोन चर्चेत खेळला. फिफाचं कलम खेळलं. राजकारण खेळलं. पण बेल्जियमने सरळ फुटबॉल खेळला आणि चार गोल मारले. सामन्यानंतर बेल्जियमचा निकोलस रास्किन म्हणाला, जीवनात न्याय असतो. फक्त तीन शब्द! पण त्या तीन शब्दांनी फिफाच्या कायदेशीर स्पष्टीकरणापेक्षा मोठा स्फोट केला.
खरं तर 4-1 नंतर जगाने फिफाला एकच प्रश्न विचारायला हवा होता, ‘आता हा निकालही स्थगित करणार का?’ ट्रम्प पुन्हा फोन करतील? फिफा कलम 27 पुन्हा उघडेल? बेल्जियमचे तीन गोल एका वर्षाच्या स्थगितीवर ठेवेल? अमेरिकेला उपांत्यपूर्व फेरीत पाठवेल? सारं हास्यास्पद वाटतं? बालोगन प्रकरणापूर्वी राष्ट्राध्यक्षांच्या फोननंतर रेड कार्डातून आलेली स्वयंचलित बंदी स्थगित होईल, हेही अनेकांना हास्यास्पदच वाटलं असतं.
या प्रकरणात बालोगन खलनायक नाही. त्याला परवानगी मिळाली, तो खेळला. खरा प्रश्न फिफाच्या कण्याचा आहे आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या मर्यादेचा आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या संघासाठी आवाज उठवला, ठीक, पण जागतिक स्पर्धेच्या शिस्तपालन प्रक्रियेवर त्यांच्या थेट फोनची सावली पडली, हे धोकादायक आहे.
पूर्वी म्हणायचे की चेंडू गोल आहे.
आता म्हणावं लागेल, फोन शक्तिशाली आहे
शेवटी बेल्जियमने फिफा व व्हाईट हाऊस दोघांनाही एक धडा दिला की रेड कार्डाची शिक्षा स्थगित करता येते, नियमाचा अर्थ वाकवता येतो, संशयावर प्रसिद्धीपत्रक चिकटवता येते, पण चार गोलांना स्थगिती देता येत नाही. रेफ्रीने बालोगनला बाहेर काढलं, फिफाने त्याच्यासाठी दार उघडलं, पण बेल्जियमने अमेरिकेलाच वर्ल्ड कपच्या दाराबाहेर फेकलं!
Comments are closed.