माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध, तपास समितीने लोकसभेत सादर केला अहवाल, घरातून मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडली.
माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा रोख प्रकरण: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा रोख प्रकरणातील चौकशी समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल बुधवारी (१२ ऑगस्ट) संसदेत सादर करण्यात आला. अहवालात यशवंत वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचारासह सर्व आरोप खरे ठरले आहेत. त्याआधारे कायद्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.
खरं तर, मार्च 2025 मध्ये त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर, स्टोअररुममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळलेल्या नोटा आणि रोकड सापडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तपासादरम्यान त्याचे स्टोअररूमवर नियंत्रण असल्याचे आढळून आले. यानंतर जुलै 2025 मध्ये त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर 200 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली होती. यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला.
चौकशी समितीच्या अहवालात माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर लावण्यात आलेले तीनही आरोप सिद्ध झाले आहेत. चौकशी समितीला न्यायाधीशांविरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप I, II आणि III हे तिन्ही आरोप सिद्ध झाले आहेत. समितीने त्याच्यावरील तीन आरोप सिद्ध केले. त्यात पहिला – अघोषित रोख, दुसरा – पुरावा जतन करण्यात निष्काळजीपणा आणि तिसरा – टाळाटाळ आणि असमाधानकारक उत्तराचा समावेश आहे.
जाणून घ्या काय आहे हा संपूर्ण वाद
आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा संपूर्ण वाद 14 मार्च 2025 च्या रात्री सुरु झाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला आग लागली. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना स्टोअररुममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड आढळून आली. यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला. मात्र, कायदा मंत्रालयाने अद्याप त्यांच्या राजीनाम्याची सूचना केलेली नाही. वादानंतर त्यांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. जुलै 2025 मध्ये 200 हून अधिक खासदारांनी न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती. यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिर्ला यांनी तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींची चौकशी समिती स्थापन केली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीने त्यांच्या तपासात असे आढळून आले होते की, जस्टिस वर्मा यांचे ज्या स्टोअररूममध्ये रोकड लपवण्यात आली होती त्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, न्यायाधीश रोखीची उपस्थिती, स्त्रोत आणि मालकीबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे समितीने हा आरोप सिद्ध मानला. या प्रकरणाशी संबंधित भौतिक पुरावे योग्य प्रकारे सुरक्षित आणि जतन केलेले नसल्याचे समितीला आढळून आले. कायदेशीर सील आणि तपासणीपूर्वी स्टोअररूमच्या स्थितीत बदल उघडकीस आला.
पंतप्रधान मोदींनी मेलोनीला मेलोडी टॉफी भेट दिली, इटलीचे पंतप्रधान आनंदाने उडी मारतात
Comments are closed.