42 जणांकडून पत्रक जारी : पुरावे नसतानाच आंदोलन होत असल्याचा आरोप
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी आंदोलन चालविलेले असतानाच, देशातील 42 माजी न्यायाधीशांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे समर्थन केले आहे. आयोगाविरोधात कोणतेही पुरावे नसूनही आंदोलने केली जात आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अशाप्रकारे निंदनीय वागणूक देणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, अशी टीका त्यांनी केली. विरोधकांकडून सातत्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दूषणे दिली जात आहेत. त्यांच्यावर मतचोरीचा आरोप केला जात आहे. हा आरोप तथ्यहीन असून कोणत्याही पुराव्यांशिवाय केला जात आहे. अशाप्रकारे घटनात्मक संस्थांसंबंधी जनतेची दिशाभूल करण्यात आली, तर जनतेला लोकशाहीवरील विश्वास उडेल आणि देशात अनागोंदी निर्माण होईल, अशा इशाराही या न्यायाधीशांनी दिला.
टीकेचा अधिकार, पण…
सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थांवर रचनात्मक आणि सकारात्मक टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. तथापि, संस्थांची बदनामी आणि निंदानालस्ती करण्याचा अधिकार लोकशाही देत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाविरोधात ज्या भाषेचा उपयोग केला जात आहे, ती आक्षेपार्ह आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.
एसआयआर आवश्यकच
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली एसआयआर प्रक्रिया समर्थनीय आहे. मतदारसूची शुद्ध आणि अचूक बनविणे, हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अधिकारही आहे आणि कर्तव्यही आहे. एसआयआर ही एक सुस्थापित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत अनेकवेळा ती झालेली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला होणारा विरोध अत्यंत अनाठायी आहे. कायदेशीर रितीने घेण्यात आलेल्या निवडणुका अवैध ठरविण्याचा प्रयत्न लोकशाहीच्या मुळावर उठणार आहे. या प्रयत्नांमुळे देशविरोधी आणि अराजकतावादी कुशक्तींना बळ मिळणार असून हे देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत घातक असल्याची टीकाही न्यायाधीशांनी केली.
घटनात्मक मार्गांनी विरोध व्हावा
सरकारच्या किंवा अन्य संस्थांच्या कोणत्याही निर्णयासंबंधी विरोधकांना शंका असतील, तर त्यांनी त्या घटनात्मक आणि कायद्याने स्थापित केलेल्या मार्गांनी मांडल्या पाहिजेत. अशी यंत्रणा स्थापण्यात आलेली आहे. निवडणुकात्मक विवादही कायद्याने स्थापित केलेल्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आणि कायद्याने निर्धारीत केलेल्या प्रक्रियेनुसार सोडविण्यात आले पाहिजेत. हे न करता रस्त्यांवर उतरुन दबावाच्या माध्यमाचा उपयोग करणे सर्वथैव अयोग्य आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रसिद्ध न्यायाधीशांचे निवेदन
हे निवेदन अनेक सुप्रसिद्ध माजी न्यायाधीशांनी प्रसिद्ध केले असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्या. पंकज मित्तल, तसेच दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या माजी न्यायाधीश एस. एन. धिंग्रा, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश बी. सी. पटेल आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश सुभ्रो कमल मुखर्जी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवडणूक आयोगाला वाढते समर्थन
अनेक माजी न्यायाधीशांप्रमाणेच इतर क्षेत्रांमधील अनेक मान्यवरांनीही अशाप्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बदनामी करण्याच्या प्रकारांना विरोध केला आहे. लोकशाहीत विरोध करणे ही, सामान्य बाब आहे. तथापि, हा विरोध सभ्यतेच्या मर्यादा सांभाळूनच होणे आवश्यक आहे. ही मर्यादा सांभाळली गेली नाही, तर देशाच्या लोकशाहीला आणि संसदीय प्रणालीवर मोठा आघात होईल. याचा लाभ देशविरोधी कुशक्ती उठवतील, असा इशाराही या मान्यवरांकडून देण्यात आला.
Comments are closed.