शासकीय यंत्रणेला मालकाच्या इच्छेविरुद्ध खरेदीखताची सक्ती करता येणार नाही; भूसंपादनाबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय – TMarathiNews

लखनौ: जमीनमालकाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन शासकीय यंत्रणेला त्याच्याकडून जमीन विक्रीचा दस्तऐवज करून घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला आहे. स्वेच्छेने जमीन विकणे आणि सक्तीने भूसंपादन करणे या दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर बलरामपूर जिल्ह्यातील देवीपाटन तुलसीपूर गावातील रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन घेण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. अखिलेश कुमार पंकज यांच्यासह अन्य सात जमीनमालकांनी ही याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमीनमालक स्वतःची जमीन विकण्यास तयार असेल आणि जमीनमालक व सरकार यांच्यात जमिनीच्या किमतीबाबत परस्पर सहमती झाली असेल, तर जमीन विक्रीचा दस्तऐवज करून जमीन खरेदी करता येते. मात्र, जमीनमालकाची संमती नसेल तर सरकारला कायद्यातील तरतुदींनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी लागेल.

80 टक्के जमीन खरेदी केल्याचा सरकारचा दावा

रस्ता रुंदीकरणासाठी सुमारे 80 टक्के जमीन विक्रीच्या दस्तऐवजाद्वारे खरेदी करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. विविध जमीनमालकांकडून सुमारे 104 नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली.

मात्र, याचिकाकर्त्यांनी आपली जमीन विकण्याची इच्छा नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. तसेच, अधिकारी कवडीमोल भावाने जमीन विकण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संमती नसेल तर कायदेशीर भूसंपादन आवश्यक

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली. जमीनमालक स्वेच्छेने जमीन विकण्यास तयार असेल आणि मोबदल्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती असेल, तर सरकार जमीन खरेदी करू शकते.

मात्र, जमीनमालकाची संमती नसेल तर राज्य सरकारला भूसंपादनातील वाजवी मोबदला, पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीचा अधिकार कायदा, 2013 अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना काढून कायद्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

जमीनमालकांना त्रास देण्यास मनाई

या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये, तसेच जमीन विकण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

स्वेच्छेने केलेली जमीन विक्री आणि सक्तीचे भूसंपादन या दोन वेगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. जमीनमालकाला स्वेच्छेने मालमत्ता विकायची असल्यास कायद्यानुसार विक्रीचा दस्तऐवज करता येईल. मात्र, त्याची इच्छा नसल्यास सरकारला कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.