इंस्टाग्रामवरील अश्लील मजकुराबाबत सरकार कडक, मेटाला नोटीस बजावली जाईल

नवी दिल्ली: इंस्टाग्रामवरील अश्लील मजकुराबाबत केंद्र सरकारने कडकपणा दाखवला आहे. केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) मेटाला बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतातील बाल लैंगिक शोषण सामग्रीचा प्रचार करणाऱ्या Instagram जाहिरातींच्या बाबतीत केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना मेटाला बोलावण्याचे निर्देश दिले.

हे प्रश्न सरकार विचारणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालय मेटाला विचारेल की अशा जाहिराती कशा/का आल्या? त्यांना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातील? सरकार मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल आणि प्लॅटफॉर्मच्या उत्तरदायित्वाबद्दल चिंतित आहे. मेटाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इन्स्टाग्रामच्या जाहिरात नेटवर्कवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) चा प्रचार करणाऱ्या खाती आणि वेबसाइट्सचा प्रचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या संवेदनशील प्रकरणाबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (IT) लवकरच त्यांची मूळ कंपनी 'मेटा'कडून उत्तर मागणार आहे. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि अशा बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एका मीडिया रिपोर्टनंतर ही बाब समोर आली आहे, ज्यात इन्स्टाग्रामवर काही सशुल्क जाहिराती चालत असल्याचा दावा केला गेला आहे ज्यात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा प्रचार केला जात आहे. या जाहिरातींद्वारे, वापरकर्त्यांना टेलिग्रामच्या अशा चॅनेलवर निर्देशित केले जात होते जिथे कथितरित्या ही अवैध सामग्री 99 रुपयांपर्यंत विकली जात होती. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे इंस्टाग्रामची जाहिरात प्रणाली मंजुरीनंतरच या जाहिराती प्लॅटफॉर्मवर दर्शवते.

कायदा काय म्हणतो?

लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचे उत्पादन, प्रसारण, प्रचार किंवा वितरण करणे हा भारतात गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 आणि 67 ब अंतर्गत कठोर कारवाईची तरतूद आहे. याशिवाय, आयटी नियम 2021 अंतर्गत, अशा बेकायदेशीर सामग्रीला वेळेत काढून टाकण्याची जबाबदारी मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची आहे. बालकांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण देणाऱ्या POCSO कायद्यांतर्गतही दोषींवर कारवाई केली जाऊ शकते.

प्रकरण किती गंभीर आहे?

मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत भारतासमोर आधीच गंभीर आव्हान आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये भारतातून लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सुमारे 19 लाख सायबरटीपलाइन तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. या बाबतीत भारत अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

आता पुढे काय?

आता META सरकारच्या प्रश्नांना कसा प्रतिसाद देते आणि कंपनी आपल्या जाहिरात पुनरावलोकन प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणांची घोषणा करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकुराबाबत सातत्याने कठोर भूमिका घेत आहे. यापूर्वी अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकुराच्या आरोपावरून कारवाई करण्यात आली आहे.

अलीकडेच सरकारने व्हॉट्सॲपच्या युजरनेम फीचरबाबत मेटाला प्रश्न विचारले होते. अशा स्थितीत इन्स्टाग्रामवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिरातींच्या आरोपांनंतर META चे समन्स बजावणे हे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर सरकार आता कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मानले जात आहे.