इंस्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह मजकुराबाबत सरकारची कडक भूमिका, मेटाला पाठवणार नोटीस

न्युज डेस्क- इंस्टाग्रामच्या जाहिरात नेटवर्कवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा प्रचार करणाऱ्या खाती आणि वेबसाइट्सचा प्रचार केल्याच्या गंभीर आरोपांचा सामना करावा लागला आहे.

हे प्रश्न सरकार मेटाला विचारणार आहेत

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्लॅटफॉर्मवर अशा आक्षेपार्ह जाहिराती कशा आणि कशासाठी आल्या याबाबत मंत्रालय मेटाकडून स्पष्ट उत्तरे मागणार आहे. यासोबतच त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे, हेही जाणून घ्यायचे आहे. मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी याबाबत सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या या प्रकरणी मेटाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

मुलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील मुलांची सुरक्षा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रश्नांखाली आहे. इन्स्टाग्रामच्या जाहिरात नेटवर्कने बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) चा प्रचार करणाऱ्या खाती आणि वेबसाइट्सचा प्रचार केल्याचा आरोप आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय लवकरच मेटाकडून उत्तर मागणार आहे. मुलांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड मान्य केली जाणार नाही आणि निष्काळजीपणावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

इन्स्टाग्रामवर काही सशुल्क जाहिरातींद्वारे आक्षेपार्ह मजकूराचा प्रचार केला जात असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्सने केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. या जाहिरातींद्वारे, वापरकर्त्यांना टेलिग्राम चॅनेलवर निर्देशित केले जात होते, जिथे कथितपणे ही अवैध सामग्री 99 रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून दिली जात होती. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे इंस्टाग्रामची जाहिरात प्रणाली मंजुरीनंतरच या जाहिराती प्लॅटफॉर्मवर दर्शवते.

कायदा काय म्हणतो

मुलांचा समावेश असलेल्या लैंगिक शोषण सामग्रीचे उत्पादन, प्रसारण, प्रचार किंवा वितरण करणे हा भारतातील गंभीर गुन्हा आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 आणि 67 ब अंतर्गत अशा प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय, आयटी नियम 2021 अंतर्गत, बेकायदेशीर सामग्री वेळेत काढून टाकण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच POCSO कायद्यानुसार दोषींवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.

प्रकरण किती गंभीर आहे?

ऑनलाइन मुलांच्या सुरक्षेबाबत भारतासमोर आधीच गंभीर आव्हाने आहेत. आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये, भारतातील मुलांचा समावेश असलेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणांमध्ये सुमारे 19 लाख सायबरटिपलाइन तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. या बाबतीत भारत अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य दिसून येते.

आता पुढे काय?

आता सरकारच्या प्रश्नांना मेटा काय उत्तर देते आणि आपल्या ॲड मॉडरेशन सिस्टममध्ये काय बदल करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकुराबाबत केंद्र सरकार गेल्या काही काळापासून कठोर भूमिका घेत आहे. यापूर्वीही अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्यात आली आहे.

अलीकडेच सरकारने व्हॉट्सॲपच्या युजरनेम फीचरबाबत मेटाकडून स्पष्टीकरणही मागवले होते. अशा परिस्थितीत, इन्स्टाग्रामवरील या गंभीर आरोपांनंतर मेटाला बोलावणे हे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत सरकार आणखी कठोर पावले उचलू शकते याचे संकेत मानले जात आहे.