करूर चेंगराचेंगरीतील पीडितांना सरकारी नोकऱ्या

तामिळनाडू सरकारला उच्च न्यायालयाची अनुमती : मृतांच्या कुटुंबीयांकरता निर्णय

वृत्तसंस्था, चेन्नई

नोकरी अस्थायी आधारावर असेल आणि न्यायिक समीक्षेच्या अधीन राहतील या अटीवरच राज्य सरकार हा निर्णय राबवू शकते. आम्ही या महिन्याच्या अखेरपर्यंत या प्रकरणी सुनावणी करू इच्छितो, जेणेकरून ज्या लोकांना नोकरीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, त्यांना पहिला पगार मिळण्यापूर्वी सुनावणी होऊ शकेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

राज्य सार्वजनिक सेवा आयोगाचा अहवाल

खंडपीठाने याप्रकरणाची दखल घेत तामिळनाडू सार्वजनिक सेवा आयोगाच्या सदस्य सचिवालाही पक्षकार केले आणि त्यांना सहानुभूतीच्या आधारावर नियुक्तीशी (कंपॅशनेट अपॉइंटमेंट) निगडित वर्तमान दिशानिर्देश तसेच याप्रकरणी त्यांचे पालन करण्यात आले आहे की नाही हे स्पष्ट करण्याचा निर्देश दिला आहे. न्यायालयाने यासंबंधी विस्तृत अहवाल सादर करण्याचा निर्देशही दिला.

याचिकेद्वारे आव्हान

मदुराईतील वकील थीरन थिरुमुरुगन यांनी याचिका दाखल करत विजय सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. करूर चेंगराचेंगरीत जीव गमाविणाऱ्या 41 लोकांच्या परिवारांच्या सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय विजय सरकारने घेतला होता. करूर चेंगराचेंगरीशी निगडित सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत याच्याशी संबधित सरकारी नियुक्तीचा आदेश जारी केला जाऊ नये नसेच तो लागू केला जाऊ नये, असा निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव (कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधार विभाग), गृहसचिव, महसूल सचिव आणि करूर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेप

अशा दुर्घटनांप्रकरणी स्थायी सरकारी नोकरी देण्यासाठी कुठलेच समान धोरण किंवा स्पष्ट कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात नाही. कुठल्याही एका विशेष घटनेच्या आधारावर सरकारी नोकरी देणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 16 अंतर्गत समानता आणि समान संधीच्या अधिकाराशी निगडित गंभीर प्रश्न उपस्थित करत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. प्रत्येक नागरिकाला सरकारी नोकरीसाठी प्रतिस्पर्धा करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, जर कुठल्याही समान धोरणाशिवाय अशाप्रकारे नियुक्त्या करण्यात आल्यास हा मनमानी निर्णय मानला जाईल आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 तसेच 16 चे उल्लंघन ठरेल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित

करूर चेंगराचेंगरीशी निगडित कार्यवाही यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, अशास्थितीत यादरम्यान अशाप्रकारचे प्रशासकीय लाभ देण्यात आले, जे नंतर काढून घेणे अशक्य ठरल्यास अनावश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय जटिलता निर्माण होऊ शकते. याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोवर नियुक्ती आदेशांची अंमलबजावणी केली जाऊ नये असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला.

उच्च न्यायालयाच्या अटी

उच्च न्यायालयाच्या अटीनुसार या नियुक्त्या सध्या अस्थायी असतील.

शासकीय नियुक्तींचे प्रकरण न्यायिक समीक्षेच्या अधीन राहणार आहे.

तामिळनाडू सार्वजनिक सेवा आयोगाकडून न्यायालयाने मागविला अहवाल.

करूर आणि थूथुकुडी चेंगराचेंगरी प्रकरणांमध्ये फरक असल्याची टिप्पणी