पाटणा. बिहारमध्ये यंदा कमकुवत मान्सूनमुळे खरीप पिकांच्या लागवडीवर परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाल्यामुळे भात रोवणीचा वेगही मंदावला आहे. अशी परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी डिझेल अनुदान योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. सिंचनावरील वाढता खर्च कमी करणे आणि दुष्काळाच्या प्रभावापासून पिकांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
जिल्ह्याच्या अहवालाच्या आधारे लाभ मिळतील
सरकारने सर्व 38 जिल्ह्यांतील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून पावसाची परिस्थिती आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम याबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. या अहवालांच्या आधारे बाधित क्षेत्र ओळखले जातील. ज्या ठिकाणी कमी पावसामुळे शेती बाधित झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना डिझेल अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. अहवाल प्राप्त होताच अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.
खरीप पिके वाचवण्यावर भर द्या
बिहारमध्ये खरीप हंगामात जास्तीत जास्त क्षेत्रात भाताची लागवड केली जाते. अपुऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना डिझेल पंपाने सिंचन करावे लागते, त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो. डिझेलचे अनुदान मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि वेळेवर सिंचन करून ते आपल्या पिकांचे संरक्षण करू शकतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
12 तास वीज पुरवठा सूचना
डिझेल अनुदानासोबतच सिंचन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषी फिडरवरून सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत म्हणजेच १२ तास वीज देण्याच्या सूचना शासनाने अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे विद्युत पंप आहेत त्यांना सिंचनातही सोय होणार असून त्यांचे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
शेतीचा खर्च कमी होईल
शेतीतील डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने सिंचनाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल सबसिडी ही शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक मदत ठरू शकते. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्यांच्या शेतीचा मोठा भाग सिंचनावर अवलंबून आहे.
Comments are closed.