यूपीच्या शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! योगी सरकारचा मास्टर प्लॅन

उत्तर प्रदेशच्या मूलभूत शिक्षण विभागातील लाखो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार, मूलभूत शिक्षण विभागाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या सहकार्याने एक अद्भुत योजना सुरू केली आहे. शिक्षक आणि विभागीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना उत्तम बँकिंग सुविधा, विमा कवच आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी या संदर्भात सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांना (BSA) सूचना जारी केल्या आहेत की, ही योजना जमिनीच्या पातळीवर लवकरात लवकर लागू करण्यात यावी.

या मेगा योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?

या योजनेत समाजातील प्रत्येक घटकातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये 10,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पगार मिळवणाऱ्या कायमस्वरूपी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय शिक्षकमित्र यांसारखे कंत्राटी कामगार आणि 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मानधन घेणारे अर्धवेळ शिक्षकही याच्या कक्षेत येतील. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे 10,000 रुपयांपेक्षा कमी मानधन मिळणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही निराश व्हावे लागणार नाही; त्यांना फक्त SBI मध्ये शून्य शिल्लक खाते उघडावे लागेल, त्यानंतर ते देखील या सुरक्षा कवचाचा भाग बनतील.

खात्यासह विमा संरक्षण

या करारानुसार, शून्य शिल्लक खाते उघडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 2 लाख रुपयांचे वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षण मिळेल. त्याच वेळी, इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी वेतन पॅकेज (SGSP) आणि कॉर्पोरेट वेतन पॅकेज (CSP) द्वारे विविध बँकिंग आणि सामाजिक सुरक्षा सुविधा पुरविल्या जातील. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याचे आधीच SBI मध्ये खाते असल्यास, त्याला त्याचे खाते SGSP मध्ये रूपांतरित करावे लागेल. त्याच वेळी, इतर बँकांमध्ये खाती असलेल्यांना त्यांचे वेतन खाते एसबीआयमध्ये उघडावे लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, एसबीआय संघ शाळांमध्ये शिबिरे आयोजित करून काम करतील, जेणेकरून अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही.

30 हजार अतिरिक्त शिक्षकांची यादी तयार

दरम्यान, पायाभूत शिक्षण विभागाने आणखी एक मोठे पाऊल उचलत अतिरिक्त शिक्षकांची यादी जाहीर केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून राज्यातील 75 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 30 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून त्यात 19 हजार प्राथमिक आणि 11 हजार उच्च प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश आहे. या आधारे आता जिल्ह्यांतर्गत शिक्षकांचे समायोजन होणार आहे. या यादीबाबत कोणत्याही शिक्षकांना काही आक्षेप असल्यास ते 17 जुलैपर्यंत उच्च न्यायालयात त्यांचे म्हणणे त्यांच्या वकिलामार्फत मांडू शकतात.