नवी दिल्ली. कल्पना करा, आज तुम्ही काही जमीन विकत घेतली आणि तिची मालकी तुमच्या नातू किंवा पणतूकडे गेली, तर तुम्हाला कसे वाटेल? उत्तराखंडच्या हरिद्वारमधून असेच एक प्रकरण समोर आले आहे, जिथे एका कुटुंबाला त्यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी 70 वर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागला.
वाचा :- आयकर विभागाने मजुराच्या मुलीला 20 कोटी रुपयांच्या व्यवसायाची नोटीस पाठवली, कुटुंबाला धक्का बसला.
हे प्रकरण हरिद्वारच्या नसीरपूर काला गावातील आहे. येथे शराफत अली यांच्या पूर्वजांनी 1957 मध्ये सुमारे साडेपंधरा बिघा जमीन खरेदी केली होती. परंतु खरेदी केल्यानंतर काही काळातच ही जमीन एकत्रीकरण आणि महसूल नोंदीवरून वादात अडकली. हळुहळू हे प्रकरण इतकं गुंतागुंतीचं होत गेलं की अनेकांनी या जमिनीवर हक्क सांगायला सुरुवात केली आणि कुटुंबाला कोर्टात जावं लागलं.
चार पिढ्यांनी एकच लढाई लढली
हा वाद इतका काळ चालला की केस सुरू करणाऱ्या दोन पिढ्या निघून गेल्या. यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढ्यांनी ही कायदेशीर लढाई पुढे नेली. या कुटुंबाने कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक ठिकाणी न्यायासाठी दाद मागितली, मात्र यश आले नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सुमारे सात दशकांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कुटुंबाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क परत दिला.
कुटुंबाचे नाव रेकॉर्डमध्ये नव्हते
वाचा:- भारतात अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे नवीन आव्हान: ड्रोन पुरवठा 5 वर्षांत 100 पट वाढला, पंजाब बनला सर्वात मोठा हॉटस्पॉट.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, एकत्रीकरण प्रक्रियेदरम्यान, त्यांना आढळून आले की जमिनीच्या सरकारी नोंदींमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख नाही आणि जमीन अजूनही विक्रेत्याच्या नावावर दर्शविली गेली आहे. तडजोडीचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र वाद मिटला नाही.
गावही या निर्णयाने खूश आहे
तब्बल 70 वर्षांनंतर हा निर्णय आल्याने कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. जमिनीच्या वादामुळे अनेक विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे गावातील लोकांचे म्हणणे आहे. या वादामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांचा मार्गही बंद झाल्याने त्यांना इतर मार्गाने जावे लागले. हे प्रकरण केवळ जमिनीचा वाद नसून न्यायासाठी चार पिढ्यांच्या संघर्षाचे आणि संयमाचे उदाहरण बनले आहे.
Comments are closed.