पाकिस्तान खरोखरच 'चीनचा गुंड' झाला आहे का? अमेरिकन अहवाल आणि जागतिक स्तरावर बदलत्या ओळखीची अंतर्गत कथा

जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या व्यासपीठावरून यावेळची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. एकेकाळी दहशतवादाच्या जोरावर अमेरिकेकडून मोठा निधी गोळा करणाऱ्या पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता आता पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावादरम्यान, महासत्ता अमेरिकेनेही आता हे मान्य केले आहे की इस्लामाबादला पूर्णपणे चीनच्या तालावर नाचण्यास भाग पाडले आहे. बीजिंगच्या कर्जाच्या प्रचंड जाळ्यात अडकलेला पाकिस्तान आता स्वतंत्र देशाऐवजी चीनच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी केवळ एक माध्यम बनला आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वातंत्र्य ड्रॅगनच्या 'कर्जाच्या सापळ्यात' गाडले गेले पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक दुर्दशा कोणापासून लपलेली नाही. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि मित्र देशांकडे सतत हात पसरत आहे. पण या कथेचा सर्वात गडद पैलू म्हणजे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC). या प्रकल्पाच्या नावाखाली बीजिंगने इस्लामाबादवर अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज लादले आहे, जे ते आता फेडण्यास सक्षम नाही. त्या बदल्यात चीन आता पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरावर आणि अंतर्गत धोरणात्मक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवत आहे, त्यामुळे जागतिक स्तरावर त्याची ओळख सार्वभौम राष्ट्राऐवजी चीनच्या आर्थिक गुलामासारखी झाली आहे. वॉशिंग्टनचा मोठा दावा आणि त्याचा भारतासह दक्षिण आशियावर थेट परिणाम : अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आणि थिंक-टँकच्या ताज्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आता इच्छा असूनही चीनच्या प्रभावातून बाहेर पडू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्र (UN) पासून ते सर्व आंतरराष्ट्रीय मंचांवर, पाकिस्तान आता तीच भाषा बोलतो जी बीजिंग त्याला शिकवते. ही परिस्थिती केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी मोठा धोका असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. नवी दिल्ली या परिस्थितीवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण चीन आता पाकिस्तानची माती आणि त्याच्या सैन्याचा अधिक आक्रमक पद्धतीने भारताला दोन्ही आघाड्यांवर (टू-फ्रंट थ्रेट) वापर करू शकतो.