पीओपीच्या मूर्ती बनत राहिल्या तर पर्यावरणाचा ऱ्हास; उच्च न्यायालयाला चिंता, आज पुन्हा सुनावणी

व्यक्तिगत हितापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असून विशिष्ट व्यवसायांवर बंधने घालण्याचा सरकारला अधिकार आहे. पीओपीचा वापर असाच सुरू राहिल्यास पर्यावरणाचे नुकसान अटळ असून पीओपीच्या मूर्ती तयार करण्याची मुभा द्यावी. तसा अधिकार असल्याचे कोणी सांगू नये. इतकेच काय तर नैसर्गिक जलप्रवाहात मूर्ती विसर्जित करण्याची मुभा मार्च 2026 पर्यंतच होती. त्यामुळे मूर्ती तयार झाल्या आहेत, त्या बाजारात उपलब्ध आहेत असे म्हणायला आता वाव नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नोंदवले.

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनविलेल्या मोठय़ा गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी तसेच ‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. तसेच मूर्तिकार संघटनांनी या याचिकेच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळे मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगतानाच पीओपीच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी विविध उच्च न्यायालयातील निवाडय़ांचा दाखला देत पीओपीच्या मूर्तींना तीव्र विरोध दर्शवला.

सरकार म्हणते

पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले की, ‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिथे कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी पूर्वपरवानगी घेऊन सहा फुटांपेक्षा उंच पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करता येईल. पीओपी पुनर्प्रक्रियेसाठी व्यवहार्य उपाय शोधण्याचे काम सरकार करत आहे. गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे आवश्यक असून 1 ऑगस्ट 2025 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची यंदाही सर्व सणांसाठी अंमलबजावणी लागू राहण्याची परवानगी द्यावी. सरकार जनजागृती मोहिमेद्वारे पर्यावरणपूरक मूर्तींना प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवेल.

गेल्या वर्षीचा आदेश कायम ठेवा; सरकारची विनंती

पीओपी मूर्तींबाबत गेल्या वर्षीचे आदेश यंदाही कायम ठेवण्याची राज्य सरकारकडून हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आली. तसेच व्यापक जनजागृती सुरू असून उत्सवाची व्याप्ती पाहता परिस्थिती बदलण्यास आणखीन अवधी लागेल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली. त्यावर पीओपी बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखीन किती वेळ हवा, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला केली.

तोडगा काढण्याचा प्रयत्न

महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी कृत्रिम तलावांत विसर्जन झालेल्या मूर्तींची संख्या वाढली. सहा फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्तींसाठी पर्यायी विसर्जन सुविधा निर्माण केली. विसर्जनानंतर पीओपी सामग्री गोळा करण्याची, त्याच्या पुनर्प्रक्रियेसाठी व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन पावले उचलत आहे. न्यायालयाने या युक्तिवादानंतर सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केली.