एशियाटिक सोसायटी व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीबाबत सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडण्याची चिन्हे आहेत. सोसायटीची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने राबवली जाण्याची शक्यता असून तसे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. दरम्यान, उद्या शुक्रवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी होणार असून कोर्टाने सर्व पक्षकारांना या नवीन प्रक्रियेसाठी लागणारे वेळापत्रक व संबंधित आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी 13 मार्च रोजी एक आदेश काढून एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक स्थगित केली होती. तसेच उपसमित्यांमार्फत पात्र मतदारांची नवीन यादी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे व स्वाती दाते यांनी याप्रकरणी अॅड. स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्ता मिलिंद साङ्गे यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचे समर्थन करताना सांगितले की, सप्टेंबरच्या अखेरपासून आजपर्यंत, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया झाल्यानंतर आणि छाननी समितीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवीन सदस्यांची नोंदणी सुरूच होती. आतापर्यंत जवळपास 1467 नवीन सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. ही नोंदणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या लोकांनी केली होती.
त्यावर ‘नामांकन अर्ज गोठवले असताना मतदारसंघ कसा वाढू दिला जाऊ शकतो,’ असा सवाल करत न्यायालयाने ‘जर तुम्ही तांत्रिक मार्गाने गेलात तर नजीकच्या काळात निवडणुका होणार नाहीत,’ असे उपस्थित वकिलांना सुनावले. त्यानंतर वकिलांनी सुचवले की, 3 ऑक्टोबर 2025 नंतर नोंदणी केलेल्या सदस्यांची/मतदारांची पात्रता संबंधित समिती ठरवेल. नंतर मतदार यादी अंतिम केली जाईल आणि नवीन नामनिर्देशनपत्रांद्वारे निवडणुका घेतल्या जातील. त्यावर न्यायालयाने पक्षकारांना नवीन प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा सादर करण्यास सांगितले, जेणेकरून उद्या शुक्रवार, 17 एप्रिल रोजी संबंधित आदेश पारित करता येईल असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी व्यावहारिक व कायदेशीर असे दोन मार्ग आहेत आणि जर पक्षांनी दुसरा मार्ग निवडला तर दोघांसाठीही इष्ट असा काहीतरी तोडगा काढता येईल. – न्यायमूर्ती फरहान दुभाष
Comments are closed.