एखाद्या कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची अथवा अन्य कारवाई झाल्यास त्याविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
अग्निशमन दलातील एका कर्मचाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले. त्याने पालिका आयुक्तांसमोर अर्ज केला. त्यावर सुनावणी घेण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. राज्य शासनाकडे दाद मागा, असे या कर्मचाऱ्याला सांगण्यात आले. अखेर या कर्मचाऱ्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. निलंबनाची कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्याला अपिलाची संधी नसणे ही बाब मान्य केली जाऊ शकत नाही. कारण पालिका कायद्यात अपिलाची स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे. तेव्हा तसे प्राधिकरण पालिकेने स्थापन करावे. जेणेकरून याचिकाकर्ता तेथे अपील करू शकेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पालिका कर्मचाऱ्यांना अपिलाची संधी देत नाही ही बाब असमाधानी आहे. तेव्हा निलंबनाची कारवाई झाल्यास अपील करता येईल, अशी माहिती पालिकेने सर्व कर्मचाऱ्यांना द्यावी, असेही खंडपीठाने पालिकेला सांगितले आहे.
Comments are closed.