अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात वारंवार एफआयआर दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने फटकारले

तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध वारंवार एफआयआर नोंदवल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले. कोर्टाने असा इशारा दिला की, जर त्याच्याविरुद्ध असेच गुन्हे नोंदवले जात राहिले, तर तो असा सर्वसमावेशक आदेश जारी करू शकतो, ज्यानुसार राज्य सरकारला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध कोणताही नवीन गुन्हा नोंदवण्यास मनाई केली जाईल.

तीन एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सौगता भट्टाचार्य म्हणाले, मी अभिषेक बॅनर्जींविरुद्ध आणखी एफआयआर नोंदवण्यावर बंदी घालणारा सर्वसमावेशक आदेश पारित करेन. न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांना या तीन प्रकरणांमध्ये कोणत्याही सक्तीच्या कारवाईपासून दिलेले संरक्षणही चालू ठेवले.

4, 11 आणि 23 जुलै रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आले

अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात रद्द करण्यात आलेल्या तीन एफआयआर 4 जुलै, 11 जुलै आणि 23 जुलै रोजी दाखल करण्यात आल्या होत्या. हे प्रकरण प्रामुख्याने बॅनर्जींनी गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या 'सेवाश्रय' या सामुदायिक आरोग्य उपक्रमाशी संबंधित आरोपांशी संबंधित आहेत.

यातील दोन तक्रारी 4 जुलै आणि 11 जुलै रोजी दाखल करण्यात आल्या होत्या. एक तक्रार बॉबी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिजित दास यांनी केली होती, तर दुसरी तक्रार अन्य एका व्यक्तीने केली होती. दोन्ही तक्रारींचा विषय एकच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायाधीश म्हणाले – आता पुरे झाले

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की ते मे 2026 पासून या प्रकरणांची सुनावणी करत आहेत आणि आता सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी संबंधित प्रकरणात समकक्ष खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे सर्वसमावेशक स्थगिती आदेश देणार आहेत.

न्यायाधीश म्हणाले, पुरे झाले. मी मे 2026 पासून या प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. आता मी सुवेंदू अधिकारी यांच्या बाबतीत समतुल्य खंडपीठाच्या आदेशावर विसंबून सर्वसमावेशक स्थगिती आदेश पारित करीन. मी तुला सांगतो आता मी कंटाळलो आहे.

25 ऑगस्टच्या जुन्या आदेशाचाही उल्लेख

न्यायालयाने म्हटले आहे की अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात 25 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या इतर काही एफआयआरबाबत आधीच आदेश दिले आहेत. आता सध्याच्या तीन प्रकरणांमध्येही वेगळे आदेश देण्याची गरज आहे का, हे न्यायालयाला पहायचे आहे.

आरोप आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यात किती थेट संबंध आहे, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला. मात्र, या आरोपांची चौकशी करण्यास न्यायालयाचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती म्हणाले, तपास व्हायला हवा, असे न्यायालयाचे मत आहे, मात्र कोठडीत चौकशीची गरज नाही. वारंवार तक्रारी करणे हे एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करण्याचे साधन बनत आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

अभिजित दास यांच्या तक्रारींवरही न्यायालय लक्ष ठेवते

अभिषेक बॅनर्जी यांचे राजकीय विरोधक अभिजित दास उर्फ ​​बॉबी याच्या भूमिकेचीही न्यायालयाने दखल घेतली. दास हे लोकसभेच्या निवडणुकीत दोनदा पराभूत झाले होते आणि आता ते सातत्याने तक्रारी दाखल करत असल्याचे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले.

दास केवळ दोनदा निवडणूक हरले म्हणून तक्रार केल्यानंतर तक्रार दाखल करत आहेत का, असा सवाल न्यायाधीशांनी केला. तथापि, राज्य सरकारने अभिजित दास यांचे वर्णन “व्हिसलब्लोअर” म्हणजे अनियमितता उघडकीस आणणारी व्यक्ती म्हणून केले.

निवडणूक हरल्याने तक्रार करण्याचा अधिकार संपत नाही.

अभिजित दास यांची बाजू मांडणारे वकील जयंत नारायण चॅटर्जी म्हणाले की, एखादी व्यक्ती दोनदा निवडणूक हरली म्हणून तक्रार दाखल करण्याचा त्याचा अधिकार जात नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून अभिषेक बॅनर्जी राज्याला लुटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'सेवाश्रय' येथे वैद्यकीय उपचार विद्यार्थ्यांवर होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

तपास थांबवू नये आणि कोणत्याही सामान्य नागरिकाला तक्रार घेऊन येण्यापासून न्यायालयाने रोखू नये, असे वकिलांनी सांगितले. त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांचे वर्णन “अत्यंत शक्तिशाली” व्यक्ती म्हणून केले.

वकिलांच्या या वृत्तीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली

न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी दास यांच्या वकिलाला पुरवणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. तसेच वकिलाने कोर्टात ज्या पद्धतीने बोलले त्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. न्यायाधीशांनी विचारले, तुम्ही कोर्टात का ओरडता?

'सेवाश्रय'वर राज्य सरकारने केले अनेक आरोप

राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजुमदार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सेवाश्रय केंद्रात कालबाह्य औषधे वापरली जात होती. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स कायद्याचे उल्लंघन करून 'सेवाश्रय' चालवली जात असल्याचा आरोपही राज्य सरकारने केला आहे. याशिवाय लिंगनिश्चितीशी संबंधित तपासाचाही आरोप होता.

कोर्ट म्हणाले- आरोप सामान्य आहेत, अभिषेकशी थेट संबंध नाही

तथापि, न्यायालयाने हे आरोप सामान्य स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले आणि म्हटले की या आरोपांचा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचा थेट संबंध दिसत नाही.

न्यायमूर्ती भट्टाचार्य म्हणाले, इथे वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे प्रकरण असू शकते, पण त्याचा अभिषेक बॅनर्जीशी काय संबंध? हे डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचे प्रकरण असू शकते. चौकशी करून आरोपपत्र दाखल करावे.