न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी घेतली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ!

न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांनी सोमवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या नियुक्तीवरून राज्य सरकार आणि केंद्र यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान या समारंभाला उपस्थित राहिले नाहीत.

पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांनी न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांना औपचारिक समारंभात शपथ दिली. या सोहळ्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी आणि विधी क्षेत्रातील सदस्य सहभागी झाले होते. त्यांच्याशिवाय हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी आणि राज्यपाल प्रा. असीम कुमार घोष हे देखील उपस्थित होते.

मात्र, या सोहळ्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाची अनुपस्थिती हा चर्चेचा विषय राहिला. कारण मंत्रिमंडळाने न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणारा ठराव संमत करून शपथविधी सोहळा थांबवण्याची मागणी केली होती.

पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की केंद्राने राज्याच्या मताची वाट न पाहता नियुक्ती प्रक्रिया पुढे नेली. पंजाब सरकारने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपाल यांना नियुक्ती आणि शपथविधी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारशी सल्लामसलत करण्यासाठी विहित प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

मात्र, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती 'मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर' आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या घटनात्मक पद्धतीनुसार केली जाते आणि त्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक नसते.

भारताचे सरन्यायाधीश (जे त्यावेळी कॉलेजियमचे प्रमुख होते) यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 6 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती.

न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या नियुक्तीने एक विचित्र राजकीय आणि घटनात्मक वाद निर्माण झाला होता कारण पंजाब सरकारने ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने पार पाडली गेली त्यावर सार्वजनिकपणे प्रश्न उपस्थित केले होते. या नियुक्तीविरोधात मंत्रिमंडळाच्या ठरावानंतर मुख्यमंत्री मान यांनी शपथविधी सोहळ्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.

विद्यमान सरन्यायाधीश शील नागू यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती मिश्रा 2 जूनपासून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. जुलै 2025 मध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. या घटनेने आप सरकार आणि भाजप केंद्र सरकारमधील आधीच तणावपूर्ण संबंधांना नवे वळण मिळाले आहे.

16 नोव्हेंबर 1968 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या किरोरी माल कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात बीए (ऑनर्स) केले. याशिवाय दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएलबीची पदवी मिळवली. 3 फेब्रुवारी 2014 रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी ते कायमचे न्यायाधीश झाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली होण्यापूर्वी त्यांनी 20 जुलै 2025 पर्यंत तेथे काम केले.