ग्रामीण भागात किती काळ लोडशेडिंगला कायदेशीर परवानगी आहे? याबाबत तक्रार कुठे आणि कशी करू शकता? शोधा

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) आणि महावितरण (MSEDCL) च्या नियमांनुसार महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील लोडशेडिंगबाबत खालील निश्चित कायदेशीर निकष आणि ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण प्रक्रिया आहेत.

1. ग्रामीण भागात किती काळ लोडशेडिंगला कायदेशीर परवानगी आहे??

वीज पुरवठा मानदंड MERC मानकांनुसार आणि वीज बिल संकलन आधारित प्रोटोकॉलनुसार निर्धारित केले जातात,

• कृषी वाहिनी: शेतीसाठी चक्रीय पद्धतीने दिवसा 8 तास किंवा रात्री 10 तास वीज देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. म्हणजेच उर्वरित 14 ते 16 तास हे तांत्रिकदृष्ट्या अधिकृत लोडशेडिंग मानले जाते. (अनेक लोक शेतीच्या क्षेत्रात (शेत) राहतात. या नियमांनुसार त्याची वीज देखील कापली जाऊ शकते.)
• ग्रामीण ग्रामवाहिनी: कोणत्याही तांत्रिक कारणाशिवाय किंवा पूर्वसूचनेशिवाय 4 ते 8 तासांपेक्षा जास्त लोडशेडिंग सामान्यतः गाव फीडरवर बेकायदेशीर मानले जाते.
• अघोषित लोडशेडिंगवर बंदी पूर्वसूचनेशिवाय अचानक लोडशेडिंग करणे हे MERC नियमांनुसार सेवा दोष मानले जाते. तांत्रिक बिघाड किंवा आपत्कालीन परिस्थिती वगळता महावितरण अनियंत्रित लोडशेडिंग करू शकत नाही.

महावितरण : 12 लाख खर्चून उभारलेल्या सौर प्रकल्पावर ग्रीड समर्थन शुल्क; वडगाव मावळातील शेतकऱ्याची न्यायासाठी धावपळ

2. जादा आणि बेकायदेशीर लोडशेडिंग विरोधात कुठे आणि कशी तक्रार करावी?

अतिरिक्त वीज खंडित झाल्यास, एक सामान्य नागरिक म्हणून, आपण टप्प्याटप्प्याने खालील ठिकाणी तक्रार करू शकता,

पहिला टप्पा: महावितरणच्या अधिकृत वाहिन्यांद्वारे प्राथमिक तक्रार

• टोल-फ्री क्रमांक: 1800-233-3435 किंवा 1800-102-3435 (तक्रार क्रमांक / तिकीट आयडी नोंदवण्याची खात्री करा).
• WhatsApp/SMS: महावितरणचे मोबाइल ॲप – MSEDCL ॲप किंवा 1912 वर संदेश पाठवून.
• लेखी तक्रार: स्थानिक कनिष्ठ अभियंता किंवा उपकार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात पावतीसह लेखी अर्ज करा.

टप्पा 2: अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष – CGRF – ग्राहक तक्रार निवारण मंच

जर तुमची प्राथमिक पातळी 24 ते 48 तासांच्या आत सोडवली गेली नाही:

• MERC च्या नियमांनुसार प्रत्येक मंडळात एक ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहे.
• वीज वितरण आणि अतिरिक्त लोडशेडिंगच्या विरोधात 'फॉर्म सी' भरून अर्ज सादर करा. वीज वितरणाबाबत इतर कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी तुम्ही येथे नोंदवू शकता.

पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना: घरगुती वीज बिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र 'टॉपर'

टप्पा 3: इलेक्ट्रिक लोकपाल

• CGRF च्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास किंवा ६० दिवसांत निर्णय न मिळाल्यास महाराष्ट्र राज्याच्या विद्युत लोकपालकडे अंतिम अपील करता येईल.

3. कायदेशीर निवारणाचा अधिकार

MERC विनियम, 2021 च्या तरतुदींनुसार,

• अघोषित वीज खंडित झाल्यास: ठराविक वेळेपेक्षा जास्त काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्यास महावितरणकडून प्रति तास किंवा प्रतिदिन (उदा. २४ तासांपेक्षा जास्त वीज बंद असल्यास) रु. 100 ते रु. ५०० पर्यंत भरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे
• ही भरपाई मिळविण्यासाठी तक्रार निवारण मंचाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.