अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांवर बंदी घातल्यानंतर आयसीसी संतप्त… जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण…

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) वॉशिंग्टनने त्याचे अध्यक्ष न्यायाधीश टोमोको अकाने आणि वरिष्ठ खटल्यातील वकील अब्दुलाये सेये यांच्याविरुद्ध लादलेल्या नवीन निर्बंधांचा तीव्र निषेध केला आहे. हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने अमेरिकेच्या या कृतींना जागतिक न्याय व्यवस्थेला थेट धोका आणि न्यायिक स्वातंत्र्यावरील मोठा हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की अशा दंडात्मक उपायांमुळे युद्ध गुन्ह्यातील पीडितांना न्याय देण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो.

आयसीजे आणि इतर जागतिक मंचांवर चिंता व्यक्त करताना, आयसीसीने म्हटले की अधिका-यांची अशी धमकी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्था कमकुवत करते. अलीकडील निर्बंधांनंतर, परिस्थिती अशी झाली आहे की अमेरिकेने न्यायाधिकरणाच्या 18 पैकी 9 न्यायाधीशांवर बंदी घातली आहे, दोन्ही उप-अभियोक्ता, एक माजी फिर्यादी आणि एक कर्मचारी सदस्य. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की, जेव्हा न्यायाशी संबंधित असलेल्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास धमकावले जाते, तेव्हा ते जागतिक स्तरावर दडपशाहीविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्यात मोठा अडथळा निर्माण करते.

वॉशिंग्टनकडून सतत वाढत असलेला दबाव आणि निर्बंध असूनही, आयसीसीने कोणत्याही दबावाला झुकणार नसल्याचे सांगत आपली भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. कोर्टाने आपल्या वक्तव्यात पुनरुच्चार केला की ते आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि अत्याचाराला बळी न पडता खंबीरपणे उभे आहेत. त्याच वेळी, ते रोम कायद्यातील तरतुदींचे पूर्ण पालन करून भेदभाव न करता आपली कर्तव्ये पार पाडणे सुरू ठेवेल. या कठीण काळात अनेक देशांची सरकारे आणि नागरी समाजाने दाखवलेल्या पाठिंब्याबद्दल न्यायालयाने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकन प्रशासनाकडून या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही कारवाई आयसीसीच्या कथित “राजकारण” आणि “जबाबदारी टाळण्याच्या” प्रवृत्तीविरूद्धच्या त्यांच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असा युक्तिवाद आहे की ज्या देशांनी रोम कायद्याला मान्यता दिली नाही अशा देशांच्या नागरिकांवर अधिकार क्षेत्राचा दावा करण्याचा ICC प्रयत्न करते. अमेरिकेने कार्यकारी आदेश 14203 अंतर्गत या निर्बंधांचे समर्थन केले आहे, असे म्हटले आहे की ते आपल्या सार्वभौमत्वावर कोणताही बाह्य न्यायालयीन हस्तक्षेप सहन करणार नाही आणि न्यायालयाच्या विरोधात आपली राजनयिक मोहीम सुरू ठेवेल.