“काही नैतिकता उरली असेल तर ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा” काँग्रेस नेत्याच्या या वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे.

निवडणूक आयोग आणि त्याच्या कार्यपद्धतीवरून भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा गदारोळ झाला आहे. काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यप्रणालीवर आणि त्याच्या निःपक्षपातीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या अलीकडील वृत्तांचा हवाला देऊन, काँग्रेस नेत्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि त्यांना तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे.

गोव्याच्या सीईओंचे ई-मेल आणि खळबळजनक खुलासे

24 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मीडिया रिपोर्टचा संदर्भ देत जयराम रमेश म्हणाले की, गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांनी 'ECINet' सॉफ्टवेअरद्वारे मतदार यादीतून वगळलेल्या वैध मतदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी अवघ्या सात दिवसांत निवडणूक आयोगाला एकूण आठ ई-मेल पाठवले होते. गोव्याच्या स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (ईआरओ) देखील पूर्णपणे पुष्टी केली होती की काढलेली नावे सर्व वैध मतदार आहेत. असे असतानाही या वारंवार केलेल्या विनंत्या व ई-मेलकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली.

तत्पूर्वी, 23 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या अहवालाचा हवाला देत काँग्रेस नेत्याने सांगितले की त्या खुलाशातून हे स्पष्ट होते की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाची प्रामाणिकता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेला गंभीरपणे दुखापत केली आहे. आता हा दुसरा अहवाल समोर आल्यानंतर आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणखी गंभीर आणि मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

12 कोटी मतदारांची नावे वगळणे आणि सॉफ्टवेअर वापरणे यावर प्रश्नचिन्ह

जयराम रमेश यांनी आरोप केला की संपूर्ण SIR प्रक्रिया 'ECINet' सॉफ्टवेअरकडे सोपवण्यात आली आहे, ज्यामुळे हा संपूर्ण टप्पा अत्यंत वाईट स्थितीत पोहोचला आहे. त्यामुळे एकट्या दिल्लीतील 54 टक्के मतदारांची आणि देशातील सर्व राज्यांसह सुमारे 12 कोटी मतदारांची नावे एकतर काढून टाकण्यात आली आहेत किंवा संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.

ते म्हणाले की स्थानिक ईआरओचा त्या सॉफ्टवेअरवर प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि केंद्रीकृत पाऊल उचलण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या नियमांनुसार, मतदार यादीवरील अंतिम वैधानिक अधिकार फक्त ईआरओकडे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, दोन निवडणूक आयुक्तांनीही कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून या नियमाच्या उल्लंघनाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.

राहुल गांधींचा 'मत चोरी'चा आरोप खरा ठरला

काँग्रेस नेत्याने पुढे सांगितले की, आणखी एका कथित बेकायदेशीर पायरीमध्ये, 'फॉर्म 6' द्वारे नवीन मतदार जोडण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणूनबुजून अत्यंत कठीण करण्यात आली आहे, जेणेकरून देशातील नवीन पिढी म्हणजेच जनरल झेड यांना मतदार यादीतून बाहेर ठेवता येईल.

ते म्हणाले की, आता समोर येणारा प्रत्येक नवीन पुरावा या गोष्टीची पुष्टी करतो की लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गेली दोन वर्षे सातत्याने जे बोलत होते, विशेषत: हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ते अगदी बरोबर होते. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे तडजोड आणि भ्रष्ट झाली आहे. भारतीयांना त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी ज्ञानेश कुमारची ही जाणीवपूर्वक रणनीती असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, जी 'मोदी-मेथड ऑफ डिसफ्रेंचाइजिंग इंडियन्स' अंतर्गत राबवली जात आहे.

राजीनाम्याची मागणी करत सरकारवर निशाणा साधला

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना जयराम रमेश यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात थोडीही शालीनता आणि नैतिकता उरली असेल तर त्यांनी क्षणाचाही वेळ न दवडता तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे कडक शब्दात सांगितले. ते म्हणाले की यानंतर देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री त्यांच्या कथित 'वाईट हेतूंसाठी' पूर्णपणे जबाबदार असतील.