अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ

कोळसा इंधनवायूला प्रोत्साहन, महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा, मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अनेक खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यांमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. देशातील इंधनवायूचा पुरवठा सुरळीत रहावा, म्हणून कोळशापासून इंधन वायू निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत संमती देण्यात आली. काही महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही प्रारंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बुधवारी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीत या निर्णयांच्या समवेत इतरही अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नंतर पत्रकारांना दिली. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक परिस्थिती, इंधन वाहतुकीची समस्या, इंधनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करणे, इंधनाची शक्य तितकी बचत करण्यासाठी काटकसर योजना लागू करणे, आदी अनेक विषयांवर या बैठकीत सांगोपांग चर्चा करून पुढील दिशा निर्धारीत करण्यात आली आहे.

14 पिकांच्या मूल्यांमध्ये वाढ

या बैठकीत 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ 2026-2027 या आर्थिक वर्षांमधील पिकांसाठी असेल. केंद्र सरकार यावर्षी एकंदर 8 कोटी 24 लाख 41 हजार टन पिकांची खरेदी करणार असून या खरेदीतून शेतकऱ्यांना 2.60 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात आलेली आहे.

सूर्यफूल तेलबियांना सर्वाधिक भाव

सूर्यफूल तेलबियांच्या किमान आधारभूत मूल्यामध्ये इतर कोणत्याही पिकापेक्षा अधिक वाढ करण्यात येणार आहे. खाद्यतेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून शेतकऱ्यांना तेलबियांची लागवड अधिकाधिक प्रमाणात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. सूर्यफूल बीच्या किमान आधारभूत दरात प्रतिक्विंटल 622 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ कापूस दरात प्रतिक्विंटल 557 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्याखालोखाल ‘कारळे बी’च्या दरात प्रतिक्विंटल 515 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे.

कोळशापासून इंधनवायूला प्राधान्य

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे इंधनवायूच्या आयातीत समस्या निर्माण झाली आहे. इंधनवायूनिर्मितीच्या संदर्भात आत्मनिर्भर होण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. सध्या भारताला या वायूच्या आयातीवर निर्भर रहावे लागत आहे. हे अवलंबित्व कमीत कमी करण्यासाठी देशात भरपूर प्रमाणात सापडणाऱ्या कोळशापासून इंधनवायू निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कोळशापासून ‘स्वच्छ’ इंधनवायूच्या निर्मितीसाठी 37 हजार कोटी रुपयांची सोय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अहमदाबादसाठी रेल्वे प्रकल्प

गुजरातमधील अहमदाबाद जिल्ह्याला रेल्वेने जोडण्यासाठी सरखेज-ढोलेरा प्रकल्पाला संमती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सध्याच्या रेल्वेजाळ्याचा विस्तार करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी 20 हजार 667 कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली आहे. हा विस्तार 134 किलोमीटर इतका असेल. हा प्रकल्प 2030-2031 पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. त्याचा लाभ 284 खेड्यांमधील पाच लाखांहून अधिक लोकांना होणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

नागपूर विमानतळाचा विस्तार

महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या विमानतळावर जागतिक गुणवत्तेच्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. यासाठीच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. या विमानतळाची प्रवासी क्षमता वार्षिक 3 कोटी इतकी केली जाणार आहे.