भारत आणि ओमानमधील CEPA करार काय आहे? आजपासून याची अंमलबजावणी होणार असून, कपड्यांपासून ते लेदर आणि फार्मा क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.

भारत-ओमान CEPA करार: भारत आणि ओमान दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतर्गत, अनेक भारतीय कामगार-केंद्रित निर्यातीला कोणत्याही निर्यात शुल्काशिवाय ओमानमध्ये प्रवेश मिळेल. हा करार सोमवारपासून (१ जून) लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने रविवारी या कराराअंतर्गत ओमानमधून येणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क सवलतींबाबत माहिती शेअर केली.

भारत आणि ओमानने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या CEPA करारावर स्वाक्षरी केली, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मस्कतला गेले होते. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की आयातदारांना हे सिद्ध करावे लागेल की प्रश्नातील माल ओमानमध्ये तयार केला जातो, तरच त्या वस्तूंना निर्यात शुल्कातून सूट दिली जाईल.

कराराचा फायदा कोणत्या क्षेत्राला होईल

ओमानने या कराराअंतर्गत त्याच्या 98.08 टक्के टॅरिफ लाइनवर शून्य शुल्क प्रवेश देऊ केला आहे, ज्यामुळे भारताच्या 99.38 टक्के निर्यातीला फायदा होईल. यामध्ये रत्ने आणि दागिने, कापड, चामडे आणि पादत्राणे, क्रीडा वस्तू, प्लास्टिक आणि फर्निचर, कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल्स यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे, भारताने आपल्या टॅरिफ लाइनच्या 77.79 टक्के शुल्कात सूट देऊ केली आहे, ज्यामध्ये ओमानमधून 94.81 टक्के आयात समाविष्ट आहे. तथापि, कृषी उत्पादने (दुग्धजन्य पदार्थ, चहा, कॉफी, रबर, तंबाखू), सराफा आणि दागिने, पादत्राणे आणि खेळाच्या वस्तू आणि अनेक मूळ धातूंचे भंगार यासारख्या काही संवेदनशील उत्पादनांना सूटमधून वगळण्यात आले आहे.

सेवा क्षेत्रालाही फायदा होईल

भारताच्या सेवा क्षेत्रालाही या कराराचा फायदा होणार आहे. ओमानच्या सेवा आयातीत भारताचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे. करारामुळे संगणक सेवा, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये नवीन संधी उपलब्ध होतील.

या करारात भारतीय व्यावसायिकांचा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ओमानने इंट्रा-कॉर्पोरेट हस्तांतरणासाठी कोटा 20 वरून 50 टक्के वाढवला. याशिवाय कंत्राटी सेवा पुरवठादारांचा कालावधी ९० दिवसांवरून वाढवून दोन वर्षे (आणि २ वर्षांची मुदतवाढ) करण्यात आली.

भारताचे इतर देशांशी व्यापार करार

जागतिक व्यापारात विविधता आणण्यासाठी आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारताने नुकतेच यूके, न्यूझीलंड आणि EU सोबत समान व्यापार करार केले आहेत. हा करार लेखा, कर आकारणी, आर्किटेक्चर, वैद्यकीय आणि संबंधित सेवा यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांसाठी प्रवेश आणि निवासाच्या अटी सुलभ करतो, ज्यामुळे व्यावसायिक सहभाग अधिक खोल आणि सुलभ होतो.

हेही वाचा- पेट्रोल पुन्हा महागणार! इस्रायलच्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलात 2% वाढ, लेबनॉनमध्ये युद्धाची ठिणगी

भारताने जुलै 2025 मध्ये ब्रिटनशी आणि एप्रिल 2026 मध्ये न्यूझीलंडसोबत असेच करार केले आहेत आणि या वर्षी 27 जानेवारी रोजी युरोपियन युनियन (27 देशांचा समूह) सह मुक्त व्यापार करार (FTA) केला आहे. यूएस टॅरिफमधील गोंधळामुळे जागतिक आर्थिक वातावरणात मोठ्या बदलांच्या दरम्यान व्यापारात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.