विशिष्ट –अमेरिकन निर्णयाचा अन्वयार्थ
>> महेश कोळी
अमेरिकेत नोकरी करून कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. कॉग्निझंट, इन्फोसिस, बाय, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करताना अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम झाल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी कुशल कर्मचाऱयांच्या स्थलांतरावर आणखी निर्बंध आणले आहेत. यानुसार भारताशी संबंधित अनेक प्रमुख माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना ‘प्रोग्राम इलेट्रॉनिक रिह्यू मॅनेजमेंट’ अर्थात ‘पर्म’ या प्रक्रियेतून निलंबित करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी यांच्यासह मायक्रोसॉफ्ट व अडोबी या कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या परदेशी कर्मचाऱयांना कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘पर्म’ प्रक्रियेवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वांत महत्त्वाच्या बाजारपेठांपैकी एक असल्यामुळे या निर्णयाचे आर्थिक परिणामही लक्षवेधी ठरणार आहेत.
h-1 बी व्हिसा आणि पर्ममधील फरक
एच-1 बी व्हिसा आणि पर्म या दोन वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. एच-1 बी हा विशिष्ट कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात काम करण्याची परवानगी देणारा व्हिसा आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिक मोठय़ा प्रमाणावर या व्यवस्थेचा वापर करतात. त्याउलट पर्म ही रोजगाराच्या आधारे कायमस्वरूपी निवास मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील श्रम प्रमाणनाची पायरी आहे. त्यामुळे एखाद्या कंपनीच्या पर्म प्रक्रियेवर निर्बंध आले म्हणजे त्या कंपनीतील सर्व एच-1 बी कर्मचाऱयांचे व्हिसा आपोआप रद्द होतात असे नाही, मात्र ग्रीन कार्ड प्रक्रियेशी संबंधित काही कर्मचाऱयांच्या भविष्यातील व्हिसा मुदतवाढीवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना परदेशी कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीवर टीका केली. विशेषत मायक्रोसॉफ्टचा उल्लेख करून त्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱयांच्या कपातीनंतर कमी वेतनावर परदेशी कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप केला. एच-1 बी व्हिसा व्यवस्थेत गैरप्रकार होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. परदेशी कर्मचाऱयांचा उल्लेख करण्यासाठी व्हान्स यांनी वापरलेल्या अपमानास्पद शब्दांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.
अमेरिकन उद्योगांनी गेल्या अनेक दशकांत जगभरातील कुशल मनुष्यबळाचा उपयोग करून आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला. भारतीय अभियंते, सॉफ्टवेअर तज्ञ आणि व्यवस्थापकांनी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता स्थानिक रोजगारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून परदेशी मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर अधिक कठोर निर्बंध आणले जात आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण आणि जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगाच्या मनुष्यबळाच्या गरजा यांतील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
भारतीय कंपन्यांच्या खर्चात वाढ
या निर्णयाचा सर्वांत महत्त्वाचा आर्थिक परिणाम भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर होऊ शकतो. अमेरिकेत ग्राहकांना सेवा पुरवण्यासाठी या कंपन्या स्थानिक कर्मचारी, एच-1 बी व्हिसाधारक आणि इतर देशांतील तज्ञांचा उपयोग करतात. कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या प्रक्रियेवरील निर्बंध दीर्घकाळ कायम राहिल्यास अनुभवी कर्मचाऱयांना अमेरिकेत टिकवून ठेवणे अधिक कठीण होऊ शकते.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅसकॉमने या निर्णयानंतर स्थलांतर आणि कुशल मनुष्यबळाची आंतरराष्ट्रीय उपलब्धता या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एच-1 बी व्हिसावरून कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेत प्रवेश करणाऱ्या कर्मचाऱयांची संख्या मर्यादित असल्याकडेही नॅसकॉमने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांवरील या निर्बंधांचे प्रत्यक्ष परिणाम मोजताना त्यांच्या सध्याच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने अमेरिकन प्रशासनाच्या निर्णयाची दखल घेतली असून संबंधित निर्देशांचे पालन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारतीय उद्योगासमोर नवे आव्हान
अमेरिकेतील स्थलांतरविषयक धोरणांमध्ये सातत्याने होणारे बदल भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी महत्त्वाचे आव्हान ठरत आहेत. एच-1 बी व्हिसाशी संबंधित वाढीव खर्च, स्थानिक भरतीचा दबाव आणि आता कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन प्रक्रियेवरील निर्बंध यांमुळे कंपन्यांना आपल्या अमेरिकेतील व्यवसाय धोरणांचा फेरविचार करावा लागू शकतो. विद्यमान प्रकल्पांवरील कर्मचारी नियुक्त्या कायम असल्यामुळे ग्राहकसेवेत तात्काळ मोठा अडथळा निर्माण होण्याची अपेक्षा नाही. निर्बंध दीर्घकाळ टिकल्यास मात्र अनुभवी मनुष्यबळाची उपलब्धता, स्थानिक वेतनखर्च आणि कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण यांवर दबाव वाढू शकतो.
भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत स्थानिक रोजगारनिर्मिती वाढवून आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप आधीच बदलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर भारतातील तांत्रिक क्षमता आणि जागतिक सेवा वितरण केंद्रांचे महत्त्वही वाढत आहे. अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे हा बदल अधिक वेगाने घडू शकतो. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची खरी कसोटी आता वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करताना ग्राहकांचा विश्वास, सेवांची गुणवत्ता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यात असेल.
ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत लाखो भारतीय
अमेरिकेतील रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड व्यवस्थेतील प्रचंड प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीच्या आकडेवारीचा संदर्भ देणाऱ्या अहवालांनुसार, उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, कुशल कर्मचारी आणि प्राधान्यक्रमातील कामगार अशा तीन रोजगाराधारित श्रेणींमध्ये जवळपास 10 लाख भारतीय कायमस्वरूपी निवासाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. संबंधित श्रेणींमधील एकूण अर्जदारांपैकी भारतीयांचे प्रमाण सुमारे 79 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेतील देशनिहाय मर्यादांमुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांना इतर अनेक देशांतील अर्जदारांच्या तुलनेत अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही कर्मचाऱयांची अनेक वर्षे ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रलंबित राहते. या काळात त्यांचे रोजगार, कौटुंबिक नियोजन आणि दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय स्थलांतरविषयक नियमांवर अवलंबून असतात. नव्या निर्बंधांमुळे संबंधित कंपन्यांतील नव्या अर्जदारांसमोरील अडचणी वायाची शक्यता आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
Comments are closed.