आण्विक साइट्सवर IAEA तपासणीला इराणचा नकार, अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या तणावादरम्यान तेहरानची कठोर भूमिका

तेहरान. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेहरानने आपल्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की ते आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) निरीक्षकांना त्यांच्या काही अणु केंद्रांमध्ये पुन्हा प्रवेश करू देणार नाही. हे विधान अशावेळी आले आहे, जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये अणुप्रश्नावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या अलीकडील लष्करी कारवाईवर टीका केली आणि आरोप केला की हल्ल्यांमुळे अनेक महिन्यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांचे नुकसान झाले आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित सुरक्षा उपाय लागू करण्याच्या इराणच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला.

IAEA तपासणीवर स्पष्ट नकार

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बगई यांना विचारण्यात आले की इराण आयएईएच्या निरीक्षकांना पुन्हा अणु स्थळांना भेट देण्याची परवानगी देईल का, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या असे होणार नाही. ते म्हणाले की, इराण ही विनंती मान्य करण्याच्या बाजूने नाही.

इराण आणि अमेरिका यांच्यात सामंजस्य कराराच्या (एमओयू) आधारे अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात असताना ही भूमिका समोर आली आहे. तथापि, हा करार कोणत्याही पक्षासाठी कोणतीही विशिष्ट अंतिम मुदत किंवा बंधनकारक अटी सेट करत नाही.

अमेरिकन आशांना धक्का

काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी आशा व्यक्त केली होती की, IAEA निरीक्षक लवकरच पुन्हा इराणच्या अणु केंद्रापर्यंत पोहोचू शकतील. परंतु इराणच्या ताज्या विधानाने या शक्यतांना तूर्तास तरी पूर्णविराम दिला आहे.

इराणच्या एका वरिष्ठ वार्ताकाराने असेही सांगितले की, अणु तपासणीशी संबंधित कोणताही निर्णय हा अमेरिकेसोबतच्या व्यापक कराराचा भाग असेल. स्वतंत्र तपासणी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही.

2015 अणु कराराचा इतिहास

2015 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) अंतर्गत, IAEA ला इराणच्या आण्विक सुविधांची नियमित तपासणी करण्याची आणि देखरेख उपकरणे चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. इराणचा आण्विक कार्यक्रम शांततामय मर्यादेत ठेवण्याचा त्या कराराचा उद्देश होता.

मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले होते. त्यानंतर इराणने हळूहळू IAEA निरीक्षण मर्यादित करण्यास सुरुवात केली आणि युरेनियम संवर्धन क्रियाकलापांचा विस्तार केला.

पाश्चात्य देशांची चिंता वाढली

इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाचा सतत विस्तार आणि IAEA च्या तपासणीस नकार दिल्याने अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य देशांची चिंता वाढली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की इराणने जवळपास शस्त्रास्त्र-दर्जाचे समृद्ध युरेनियम तयार करण्याची क्षमता गाठली आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.

दुसरीकडे, इराणने सातत्याने दावा केला आहे की त्यांचा आण्विक कार्यक्रम केवळ शांततापूर्ण आणि नागरी उद्देशांसाठी आहे आणि अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा त्यांचा हेतू नाही.