ITR वेळेत न भरल्यास किती हजारांचा दंड? कधी आहे शेवटची तारीख? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

आयटीआर फाइलिंग पेनल्टी अपडेट्स: नोकरदार वर्ग आणि करदात्यांसाठी सध्या अत्यंत महत्त्वाचा काळ सुरू आहे. शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ आणि लेट फी (ITR Late Fee) वाचवण्यासाठी करदात्यांनी निश्चित केलेल्या अंतिम तारखेपूर्वीच आपला प्राप्तिकर परतावा म्हणजेच आयटीआर (ITR) फाइल करणं फायदेशीर ठरतं. अनेकदा गडबडीत आयटीआर भरताना होणाऱ्या चुकांमुळे तुमचा रिफंड तर नाकारला जातोच, शिवाय प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस आणि मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो.

जर तुम्ही आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत चुकवली, तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 234 एफ (Section 234F) अंतर्गत लेट फाइलिंग चार्ज (Late Filing Fee) आकारला जातो. करदात्याचे एकूण उत्पन्न आणि झालेला उशीर यानुसार हा दंड 5,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो.

Penalty Calculation : दंडाचे गणित नेमके कसे आहे?

तुमच्या उत्पन्नानुसार प्राप्तिकर विभागाने दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे:

5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न : जर तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अंतिम मुदतीनंतर आयटीआर भरल्यास जास्तीत जास्त 1,000 रुपये लेट फी द्यावी लागेल.

5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न : जर तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मुदतीनंतर आयटीआर फाइल करण्यासाठी थेट 5,000 रुपये दंड मोजावा लागेल.

व्याज आकारणी : दंडाव्यतिरिक्त, जर तुमची काही कर देयता (Tax Liability) थकबाकी असेल, तर निर्धारित तारखेपासून प्रत्यक्ष कर भरेपर्यंत त्यावर दरमहा अतिरिक्त व्याज देखील द्यावे लागेल.

शून्य कर दायित्व : माझे कर दायित्व 'शून्य' असले तरीही मला दंड आकारला जाईल का?

बिल केलेल्या रिटर्नचे नियम: समजा एखाद्या नोकरदार व्यक्तीला 31 जुलै 2026 पर्यंत आयटीआर भरणे बंधनकारक होते आणि ती व्यक्ती ही मुदत चुकली, तर ती 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Return – उशिराने भरला जाणारा परतावा) दाखल करू शकते. मात्र, प्राप्तिकर विभागाच्या सवलतींमुळे (Rebate/Exemptions) तुमची अंतिम कराची देयता ‘शून्य’ झाली असली, तरीही मुदत चुकल्यामुळे तुम्हाला लेट फी भरावीच लागेल.

फक्त अशाच लोकांना आयटीआर भरण्यातून सूट आहे ज्यांचे उत्पन्न मूलभूत करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी आहे. जुन्या कर रचनेनुसार (Old Tax Regime) ही मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे, तर नवीन कर रचनेनुसार (New Tax Regime) ही मर्यादा 4 लाख रुपये आहे.

समजा, एखाद्या करदात्याने आर्थिक वर्ष 2025-2026 (FY26) मध्ये 9 लाख रुपये कमावले आणि त्याला 31 जुलै 2026 पर्यंत रिटर्न भरायचा होता. जर तो नोव्हेंबर 2026 मध्ये रिटर्न फाइल करत असेल, तर तो बिलेटेड रिटर्न भरू शकतो, पण त्याला 5,000 रुपयांची लेट फी द्यावी लागेल.

Deadlines for FY 2025-26 : वेगवेगळ्या करदात्यांसाठी अंतिम मुदतीची यादी

प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळ्या डेडलाईन्स (Deadlines) निश्चित केल्या आहेत, ज्या खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर दिल्या आहेत:

(टीप: कोणतीही चूक किंवा दंड टाळण्यासाठी कर सल्लागाराच्या मदतीने 31 जुलैच्या आतच आपला आयटीआर दाखल करणे सोयीचे ठरेल.)

ही बातमी वाचा: