आयटीआर फाइलिंग: तणाव दूर! आयटीआर दाखल करण्याची तारीख पुढे ढकलली; पण 'ही' चूक करू नका, नाहीतर तुमच्या खिशाला मोठा फटका बसेल

• आयटीआर फाइलिंगबाबत मोठी बातमी!
• रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे
• विलंब झाल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल

ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे: आयकर रिटर्न भरण्यासंदर्भात करदात्यांना एक मोठा आणि दिलासा देणारा अपडेट आहे. रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस CBDT ने ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी ITR भरण्याची तारीख वाढवली आहे. ही तारीख करदात्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण या तारखेनंतर रिटर्न भरल्यास खूप त्रास होऊ शकतो आणि दंड आकारला जाऊ शकतो. नेमके काय बदलले” (फाइल करण्याची शेवटची तारीख वाढवली आहे)

मोफत बोनस शेअर्स : सणासुदीच्या काळात मोफत शेअर्स! प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी 'या'चा मोठा निर्णय

या करदात्यांसाठी आयकर रिटर्न भरण्याची पूर्वीची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ होती, परंतु सीबीडीटीने सणासुदीचा हंगाम आणि कामाचा प्रचंड ताण लक्षात घेता ती २१ दिवसांनी वाढवून २१ नोव्हेंबर २०२६ केली आहे.

21 तारखेपर्यंत कोणालाही ITR भरण्याची गरज आहे का?

ज्या करदात्यांना व्यवसाय किंवा व्यावसायिक सेवांमधून उत्पन्न आहे आणि त्यांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे त्यांनी दंड आणि कर सूचना टाळण्यासाठी 21 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. यामध्ये देशी आणि विदेशी कंपन्या, ₹1 कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले मोठे व्यवसाय आणि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, वास्तुविशारद आणि अभियंते यांसारख्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे, ज्यांच्या वार्षिक एकूण पावत्या ₹50 लाख किंवा निवडक प्रकरणांमध्ये, ₹75 लाखांपेक्षा जास्त आहेत. अशांसाठी ही तारीख वाढवण्यात आली आहे.

ही तारीख कोणासाठी नाही?

पगारदार व्यक्ती आणि सामान्य वैयक्तिक करदात्यांना ज्यांना ऑडिटची आवश्यकता नाही, ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत आधीच 31 जुलै 2026 रोजी संपली आहे. पुढे, कलम 44AD किंवा 44ADA अंतर्गत अनुमानित कर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि ऑडिटमधून बाहेर पडण्याची निवड करणाऱ्या छोट्या व्यवसायांना ही अंतिम मुदत लागू नाही.

आता मुदत चुकली तर काय होईल?

तुम्ही 21 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत चुकवली असल्यास, तुमच्याकडे आयकर कायद्याच्या कलम 139(4) अंतर्गत विलंबित रिटर्न भरण्याचा पर्याय आहे. आयकर विभागाने निर्दिष्ट केले आहे की मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी, विलंबित रिटर्न 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल ते भरता येईल.

परंतु प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत, 21 नोव्हेंबरनंतर रिटर्न भरल्यास अनिवार्य विलंब शुल्क आकारले जाईल. तुमचे एकूण वार्षिक करपात्र उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, विलंब शुल्क ₹5,000 असेल. तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹5 लाख किंवा त्याहून कमी असल्यास, विलंब शुल्क ₹1,000 असेल.

भारत बिअर पुरवठा संकट : बाजारातून बिअरचे कॅन गायब? मद्यप्रेमींची चिंता वाढली… 'या' कारणामुळे खळबळ