जपान दुसऱ्या देशांना शस्त्रास्त्रे विकणार: ५० वर्षांनंतर धोरणात मोठा बदल, ऑस्ट्रेलियासोबत ७ अब्ज डॉलरचा करार

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने अवलंबलेल्या आपल्या शांततावादी धोरणात आता मोठा बदल केला आहे. पंतप्रधान सनाई तकाईची यांच्या मंत्रिमंडळाने शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर दशकांपासून असलेली बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे आता जपान फायटर जेट, क्षेपणास्त्रे आणि युद्धनौकांसारखी घातक शस्त्रे इतर देशांना विकू शकणार आहे, असे वृत्त दैनिक भास्करने दिले आहे.

मंगळवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत पंतप्रधान सनाई तकाई यांनी माहिती दिली की, आता सर्व प्रकारच्या संरक्षण उपकरणांचे हस्तांतरण शक्य होईल. मात्र ही शस्त्रे केवळ अशाच देशांना दिली जातील जे संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) चार्टरनुसार त्यांचा वापर करण्याचे आश्वासन देतील. जपानच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, अनेक देश जपानी शस्त्रे खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ७ अब्ज डॉलरचा करार झाला असून, त्यांतर्गत मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी सुरुवातीच्या ३ युद्धनौका तयार करणार आहे.

दरम्यान, १९७६ च्या तरतुदींनुसार जपान केवळ पाळत ठेवणे किंवा माइन स्वीपिंग सारख्या बिगर-घातक लष्करी उपकरणांचीच निर्यात करू शकत होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि हिरोशिमा-नागासाकीवरील अणू हल्ल्यानंतर जपानने युद्ध न करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. संविधानाच्या कलम ९ नुसार जपानची सेना केवळ आत्मरक्षणापुरती मर्यादित होती. ज्याला सेल्फ डिफेन्स फोर्स (SDF) म्हटले जाते. २०१४ मध्ये या धोरणात काहीशी शिथिलता आणली गेली होती. पण आता घेतलेला निर्णय हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. या नवीन निर्णयानुसार ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिलीपिन्स आणि इंडोनेशियासह किमान १७ देश जपानकडून शस्त्रे खरेदी करू शकणार आहेत.