प्रकरणातून मागे हटण्यास न्यायाधीशाचा नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. दिल्लीच्या गाजलेल्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाताची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांनी या सुनावणीतून मागे हटण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करु नये, अशी मागणी करणारी याचिका केजरीवाल यांनी त्यांच्याच न्यायालयात सादर केली होती. मात्र, ही याचिका त्यांनी फेटाळली असून तसा निर्णय त्यांनी सोमवारी संध्याकाळी दिला.
दिल्लीच्या रोझ अॅव्हॅन्यू न्यायालयाने मद्य घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर सर्व आरोपी यांना दोषमुक्त केले होते. त्यांच्या विरोधात प्रकरण चालविण्याइतकाही पुरावा नाही, या कारणास्तव त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या अपीलाची सुनावणी न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात झाली होती. त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला पूर्ण स्थगिती दिली नव्हती. पण केजरीवाल यांना नोटीस पाठवून स्वत:ची बाजू मांडण्याचा आदेश न्यायाधीशांनी दिला होता.
केजरीवाल यांचा आक्षेप काय…
न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी पूर्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित एका वकीलांच्या कार्यक्रमात भाग घेतला होता. त्यामुळे त्या आपल्याला न्याय देऊ शकणार नाहीत, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे होते. तसेच न्या. शर्मा यांची अपत्ये भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या कार्यालयात वकील या नात्याने कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे केंद्र सरकारशी संबंध असणे शक्य आहे. परिणामी, अशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या न्यायाधीशाने आपल्या प्रकरणाची सुनावणी करु नये. कारण आपला संघर्ष केंद्र सरकारशी आहे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
न्या. शर्मा यांनी फेटाळले आक्षेप
न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्याच न्यायालयात केजरीवाल यांची याचिका सुनावणीठी देण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी स्वत: या प्रकरणात युक्तीवाद केला. न्यायाधीशांनी पार्श्वभूमी अशा प्रकारची असल्याने त्यांचे हितसंबंध असू शकतात. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणातून स्वत:ला मागे हटवावे आणि हे प्रकरण अन्य न्यायाधीशाकडे देण्याची व्यवस्था करावी, असेही केजरीवाल यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्या. शर्मा यांनी त्यांचे आक्षेप फेटाळले आहेत. एका न्यायाधीशाच्या न्यायिक सक्षमतेचा निर्णय एक राजकारणी घेऊ शकत नाही. जेव्हा एक व्यक्ती न्यायाधीश बनते, तेव्हा ती नि:पक्षपाती असते, हा पूर्वविश्वास (प्रिझम्प्शन) असतो. त्याला धक्का लावला जाऊ शकत नाही. अशा न्यायाधीशाची अपत्ये कोणता व्यवसाय करतात, त्या न्यायाधीशाने कोणत्या कार्यक्रमात भाग घेतला होता, असे मुद्दे पुढे करुन अशा न्यायाधीशाच्या न्यायिक क्षमतेवर आणि नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उमटवले जाऊ शकत नाही. एका राजकारण्याला एका न्यायाधीशाची न्यायिक सक्षमता ठरविण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. तसे केल्यास तो एक घातक पायंडा ठरेल, अशी कारणमीमांसा त्यांनी हा निर्णय देताना केली आहे.
केजरीवाल काय करु शकतात…
न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी या प्रकरणातून मागे हटण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण त्यांच्यासमोरच चालणार, हे स्पष्ट झाले आहे. आता केजरीवाल यांना या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागणार आहे, असे विधितज्ञांचे मत आहे.
केजरीवाल यांचा प्रयत्न अपयशी
ड केजरीवालांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अनाठायी असल्याचा निष्कर्ष
ड न्यायाधीशाची न्यायिक सक्षमता वादातीत मानणे आहे आवश्यक
ड केजरीवाल यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय
Comments are closed.