लाडकी बहिन योजना: 'लाडकी बहिन योजने'मध्ये मोठ्या प्रमाणात छाटणी, 54 लाख महिलांची नावे हटवली, आता फक्त त्यांनाच लाभ मिळणार आहे.

मुंबई, ३ मे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' या महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना सहाय्यता देण्याच्या योजनेसंदर्भातील महत्त्वाच्या विकासामध्ये, 54 लाख महिलांना कठोर पडताळणी मोहिमेनंतर अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. अनिवार्य ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची यादी अपडेट केली आहे. एकूण नोंदणीकृत अर्जदारांपैकी, अंदाजे 54 लाख महिलांना अपात्र मानले गेले आहे आणि त्यांना योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे. अंतिम आकडेवारीनुसार, एकूण पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या आता १.८९ कोटी आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी २.४३ कोटींहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती.

३० एप्रिलनंतर नावे हटवली

केवळ लक्ष्यित कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना 1,500 रुपयांची मासिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने एक गहन पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली. तीन वेळा मुदत वाढवून दिली असूनही, लाखो महिला ३० एप्रिलच्या अंतिम कट-ऑफ तारखेपर्यंत त्यांची पडताळणी पूर्ण करू शकल्या नाहीत. ही योजना खासकरून अशा कुटुंबांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत आहेत किंवा जे स्वत: सरकारी कर्मचारी आहेत अशा महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.

केवळ पात्र महिलांना 1500 रुपये मिळतील

अनेक महिलांच्या अर्जातील तांत्रिक त्रुटींमुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले; उदाहरणार्थ, सुरुवातीच्या नोंदणीदरम्यान स्वत:ला सरकारी कर्मचारी म्हणून चुकीने चिन्हांकित करणे. अद्ययावत यादीतील पात्र महिलांना 1,500 रुपये मासिक पेमेंट थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. ज्या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे त्यांची आर्थिक मदत तात्काळ बंद केली जाईल. फसवणुकीच्या काही गंभीर प्रकरणांमध्ये, सरकारने त्या अपात्र व्यक्तींना यापूर्वी वितरित केलेल्या रकमेची वसुलीही सुरू केली आहे.