लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडे जम्मू आणि काश्मीरच्या दूरसंचाराचे नियंत्रण आहे

केंद्र सरकारने उचलले पाऊल : निर्णयाचा होणार मोठा परिणाम

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांना दूरसंचार सेवांशी संबंधित अधिकारांचा वापर करण्याची मंजुरी दिली आहे. या अधिकारात सार्वजनिक सुरक्षा किंवा राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीदरम्यान दूरसंचार सेवांवर नियंत्रण, सिग्नल इंटरसेप्शन आणि संदेशांच्या डिक्रिप्शन यासारख्या सुविधांचे व्यवस्थापन सामील आहे. आदेशानुसार राष्ट्रपतींनी उपराज्यपालांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 239 अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारच्या अधिकारांचा वापर करण्याचा निर्देश दिला आहे. हा अधिकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (44 ऑफ 2023)चे कलम 20(2) च्या अंतर्गत देण्यात आला आहे, जो सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रकरणांमध्ये लागू होतो.

केंद्रशासित प्रदेशाच्या विविध हिस्स्यांमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानांदरम्यान अधिकारी अभियान सुरू असताना दूरसंचार सेवा रोखत असतात. वेढले गेलेले किंवा लपलेले दहशतवादी स्वत:च्या बाहेरील क्षेत्रात असलेल्या सहकाऱ्यांसोबत संपर्क साधू नयेत आणि  सुरक्षादलांच्या हालचालींची माहिती त्यांना बाहेर पाठविता येऊ नये म्हणून अशाप्रकारचे पाऊल उचलले जाते. याचबरोबर दूरसंचार सेवांवर नियंत्रण सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणांना दहशतवाद्यांच्या संपर्कयंत्रणेला ट्रॅक करणे आणि त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यास मदत करते.

निर्णयामुळे उपराज्यपालांना मिळणारे अधिकार

• या अधिकारांच्या अंतर्गत उपराज्यपाल कुठल्याही आपत्कालीन स्थिती किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितात सेवा बंद करण्याचा आदेश जारी करू शकतात.
• इंटरसेप्शन म्हणजेच कॉल किंवा मेसेजवर पाळतीची अनुमती उपराज्यपाल प्रसंगी देऊ शकतात.
• मेसेजांच्या डिक्रिप्शनचा आदेश उपराज्यपाल देऊ शकतात.
• दूरसंचार सेवा निलंबित करण्याचा निर्णय उपराज्यपाल घेऊ शकतात.

सरकारने का घेतला निर्णय?

• जम्मू-काश्मीरच्या संवेदनशील सुरक्षा स्थितीला विचारात घेत निर्णय घेण्यात आला.
• दहशतवाद आणि सीमापार होत असलेल्या कारवायांवर नजर ठेवण्यासाठी हा निर्णय.
• अमरनाथ यात्रेसारख्या मोठ्या आयोजनांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकरता हा निर्णय महत्त्वपूर्ण.
• दंगली, हिंसा किंवा आपत्कालीन स्थितीत त्वरित नियंत्रण मिळविण्यासाठी उचलले पाऊल.

काय होणार लाभ?

• उपराज्यपालांना अधिकार मिळाल्याने सुरक्षा यंत्रणा वेगाने कारवाई करू शकणार.
• हिंसा किंवा अफवा फैलावल्यास इंटरनेट सेवा  त्वरित रोखता येणार.
• दहशतवाद्यांच्या डिजिटल हालचालींवर देखरेख सोपी ठरणार.