आता सोन्याप्रमाणं तुमच्याकडे असलेल्या चांदीवर कर्ज मिळणार, आरबीआयची मंजुरी, नवे नियम लागू
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं सोन्याप्रमाणं चांदीवर देखील कर्ज काढण्यास मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच तुमच्याकडे चांदीचे दागिणे किंवा नाणी असतील तर तुम्ही त्यावर बँक किंवा फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊ शकता. आरबीआयनं यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डायरेक्शन्स 2025 नुसार हे नियम लागू केले आहेत. सोने आणि चांदीचे दागिने तारण ठेवण्यासंदर्भातील नियम सांगण्यात आले आहेत. हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत.
सोने आणि चांदीवर कर्ज कोण देणार?
व्यापारी बँकांसह स्मॉल फायनान्स आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अर्बन आणि ग्रामीण को ऑपरेटिव्ह बँक, एबीएफसी आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या कर्ज सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांवर कर्ज देऊ शकतात.
आबीआयनं स्पष्ट केल्यानुसार कर्ज केवळ दागिने, ज्वेलरी किंवा नाण्यांच्या रुपात असलेल्या चांदी किंवा सोन्यावर दिलं जाईल. गोल्ड ईटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड यूनिटसवर कर्ज दिलं जाणार नाही.
कोणते दागिने तारण ठेवता येणार?
सोन्याचे दागिने 1 किलोपर्यंत तारण ठेवता येऊ शकतात. तर, चांदीचे दागिने 10 किलोपर्यंत तारण ठेवता येऊ शकतात. सोन्याची नाणी 50 ग्रॅम पर्यंत तर चांदीची नाणी 500 ग्रॅमपर्यंत तारण ठेवता येऊ शकतात. या मर्यादेपेक्षा अधिक वजनांच्या दागिन्यावर कर्ज देता येणार नाही.
कर्ज किती मिळणार?
आरबीआयनं लोन टू वॅल्यू निश्चित केलेली आहे. अडीच लाखांपर्यंत 85 टक्के, अडीच लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यत 80 टक्के, 5 लाखांच्या वरील कर्जासाठी 75 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळेल. म्हणजेच, तुमच्याकडे 1 लाख रुपयांची चांदी असेल तर 85000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. सोने आणि चांदीची किंमत निश्चित करण्यासाठी बँक किंवा एनबीएफसी गेल्या 30 दिवसांतील सरासरी क्लोजिंग किंमतीला आधार मानतील. ही किमंत आयबीजेए किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजनं जारी केलेल्या दरावर आधारित असेल. दागिन्यात असलेल्या इतर स्टोन किंवा मेटलचं मूल्यांकन जोडलं जाणार नाही.
कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत चांदीची तपासणी केली जाईल. बँक मूल्यांकनाची एक प्रमाणित प्रत देईल. कर्ज करारनाम्यात सर्व फी, लिलाव प्रक्रिया, परतफेड याचा उल्लेख असेल. सर्व कागदपत्रं स्थानिक भाषेत किंवा ग्राहक ज्या भाषेला प्राधान्य देईल त्या भाषेत असतील. तारण ठेवलेली चांदी किंवा सोने सुरक्षित वॉल्टमध्ये ठेवली जाईल. आरबीआयच्या नियमानुसार कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सात दिवसात बँक ग्राहकाला सोने आणि चांदीचे दागिने परत देईल. बँकेच्या चुकीनं उशीर झाल्यास 5000 रुपये प्रतिदिन दंडानुसार ग्राहकांना परतावा देईल.
जर एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करु शकला नाही तर त्याच्या सोने किंवा चांदीचा लिलाव केला जाईल. बँक पहिल्यांदा ग्राहकाला नोटीस देईल. जर ग्राहकाचा संपर्क होऊ शकला नाही तर सार्वजनिक नोटीस एक महिन्यासाठी केलं जाईल. लिलावाची राखीव किंमत सध्याच्या किंमतीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल. जर, दोनवेळा लिलाव होऊ शकला नाही तर ती मर्यादा 85 टक्क्यांवर आणली जाईल. जर एखाद्या ग्राहकानं कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सोने आणि दागिने परत नेले नाहीत. तर, दोन वर्षानंतर बँक त्याला अनक्लेम्ड कोलॅटरल जाहीर करेल.
आणखी वाचा
Comments are closed.