लोकसभेच्या जागा 850 पर्यंत वाढणार आहेत.

महिला आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून विधेयक : राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्येही एवढे आरक्षण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महिला आरक्षणाच्या योजनेला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा वाढविण्याची सज्जता केली आहे. लोकसभेच्या जागा सध्या 543 आहेत. त्या 850 पर्यंत वाढविल्या जाणार आहेत. या 850 जागांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश महिलांसाठी आरक्षित ठेवल्या जातील. महिला आरक्षणासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार मानण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.

केंद्र सरकारने 2023 मध्ये संमत केलेल्या कायद्यानुसार महिलांसाठी  लोकसभेत 273 जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनेत परिवर्तन करावे लागणार आहे. ते साध्य व्हावे, म्हणून संसदेच्या सध्या होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून 16 एप्रिल ते 18 एप्रिल या काळात दोन विधेयके संसदेत सादर केली जातील, असेही केंद्र सरकारकडून मंगळवारी स्पष्ट केले गेले. महिला आरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्येच संमत केले असून त्याचे कायद्यात रुपांतरही झालेले आहे. आता लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठी विधेयक आणले जात आहे. लोकसभेच्या सध्याच्या जागा कमी न करता महिला आरक्षण लागू करता यावे, म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढविण्याची योजना आहे.

जागांची विभागणी कशी होणार

लोकसभेच्या 850 जागांपैकी 815 जागा राज्यांमधून निवडून येणार आहेत. तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून येणार आहेत. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच हे आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले टाकावयास प्रारंभ केला आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी प्रथम देशव्यापी जनगणना आणि नंतर लोकसभा मतदारसंघांचे पुनर्सीमांकन केले जाणार आहे.

सोनिया गांधींचा विरोध

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला आक्षेप घेतला असून महिला आरक्षणापेक्षा मतदारसंघांच्या पुनर्सीमांकनाचा मुद्दा महत्वाचा असल्याचे प्रतिपादन केले. द्रमुक पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलीन यांनी हे विधेयक मांडण्याच्या वेळेसंबंधी आक्षेप व्यक्त केला. मतदारसंघांचे पुनर्सीमांकन करताना दक्षिण भारतावर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवाती पक्ष यांनीही या विधेयकावर काही आक्षेप नोंद केले आहेत. तरीही हे विधेयक 18 एप्रिलला संसदेत संमत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने मंगळवारी व्यक्त केला.

अनेक पक्ष, संघटनांचे समर्थन

महिलांना संसदेत आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन देशातील बहुतेक सर्व महिला संघटनांनी केलेले आहे. तसेच या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या विधेयकासंबंधी आभारही मानले आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांनी या योजनेचे समर्थन केले असून अनेक विरोधी पक्षांनीही सरकारची बाजू उचलून धरली आहे. तथापि, पूर्ण सहमती झालेली नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगु देशमचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन सर्व पक्षांना केले. हे विधेयक महिलांना न्याया देण्यासाठी आणि समानतेच्या तत्वानुसार असल्याचे प्रतिपादन नायडू यांनी केले.

विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी

ड लोकसभेत महिलांना एक तृतियांश इतक्या प्रमाणात आरक्षण मिळणार.

ड दिल्ली विधानसभेतही महिलांना एक तृतियांश आरक्षण मिळण्याची सोय

ड विधेयकात सुधारणा करुन लोकसभेच्या जागा 850 पर्यंत वाढल्या जाणार