'हृदयात बघा', UN मध्ये अल्पसंख्याकांवर ज्ञान देण्यासाठी पाकिस्तान गेला, भारताने दिले चोख प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: यूएनच्या व्यासपीठावर पाकिस्तानने अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत भारताला सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भारताच्या उत्तरानंतर त्यांना बोलणे कठीण झाले. भारताचे प्रथम सचिव रघु पुरी यांनी UNGA च्या तिसऱ्या समितीमध्ये पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पुरी म्हणाले की, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही प्रत्येक देशाची सार्वभौम जबाबदारी आहे. त्यांच्या मते इतर देशांचे अंतर्गत व्यवहार त्यांच्याच नियमांतून पाहिले पाहिजेत. ते म्हणाले की भारत हा जगातील सर्वात बहु-धार्मिक, बहु-वांशिक आणि बहुभाषिक समाज आहे, जिथे विविधता ही सभ्यतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेतही धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी ठोस तरतुदी आहेत.

प्रचाराचा आरोप

पाकिस्तानचे शिष्टमंडळ भारताविरुद्ध अपप्रचारासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठाचा वापर करत असल्याचा आरोप पुरी यांनी केला. पाकिस्तानची ढासळती अर्थव्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन यांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. जम्मू आणि काश्मीरबाबत भारताने हा देशाचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला. पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेले क्षेत्र रिकामे करणे हा आता एकमेव मुद्दा असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

यापूर्वी भारताने पाकिस्तानकडून धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. याशिवाय स्थलांतरितांच्या मानवी हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष वार्ताहराचा अहवालही फेटाळण्यात आला. भारताच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी अहवालाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, असे म्हटले होते की कोविड -19 दरम्यान सर्व चुकीच्या गोष्टी केवळ ग्लोबल साउथमध्येच घडल्या, तर विकसित देशांमध्ये अशाच दुःखद परिस्थिती घडत होत्या, ज्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

दहशतवादावर स्पष्टपणे

मानवाधिकार वकिल अनेकदा दहशतवाद्यांच्या बाजूने उभे राहतात आणि निष्पाप बळींच्या वेदना विसरल्या जातात, असे मंगलानंदन म्हणाले होते. दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या देशांच्या दुटप्पी चारित्र्यावर प्रकाश टाकत ते म्हणाले की, हा दुटप्पीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. भारताच्या मते, पीडितांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे ही जगाची पहिली प्राथमिकता असायला हवी.