LPG संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय, व्यावसायिकांना मिळणार मोठा दिलासा

एलपीजी संकट बातम्या : पश्चिम आशियातील युद्धामुळं देशात निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 23 मार्चपासून, केंद्रशासित प्रदेशांना होणारा गॅसचा पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर राज्यांना होणारा व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारचे लक्ष विशेषतः अन्न सेवा क्षेत्र आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरांवर केंद्रित आहे. जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही.

पीएनजीला प्रोत्साहन

सरकार पीएनजी पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूकडे वळण्यासही प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी एक अनिवार्य नोंदणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मते, हा अतिरिक्त 20 टक्के एलपीजी सर्वाधिक गरज असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्याने वाटप केला जाईल. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्ध युनिट्स, सरकारी अनुदानित कॅन्टीन, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 5-किलोचे सिलिंडर यांचा समावेश आहे.

केंद्राकडून व्यावसायिक गॅस वाटपात वाढ

केंद्र सरकारने राज्यांना मिळणाऱ्या व्यावसायिक गॅसच्या वाटपात 20 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. राज्यांना आता व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त 20 टक्के वाटा मिळणार असून, त्यामुळे एकूण पुरवठा 50 टक्क्यांवर पोहोचेल. रेस्टॉरंट, हॉटेल, ढाबे आणि उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. एलपीजी मिळवण्यासाठी नोंदणी आणि पीएनजीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असणार आहे.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर पुरवत आहेत. गेल्या आठवड्यात अंदाजे 13479 मेट्रिक टन एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांना प्राधान्य देण्यात आले असून, एकूण व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यापैकी अंदाजे 50 टक्के वाटा त्यांना मिळणार आहे.

एलपीजी साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये 3500 हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून, अंदाजे 1400 सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. पुरवठा सुरळीत राहावा आणि कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 2000 हून अधिक पेट्रोल पंप आणि एलपीजी एजन्सींमध्ये अचानक तपासणी केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, युद्धसदृश परिस्थिती असूनही, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसोबतच घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

आणखी वाचा