घरगुती सिलेंडर दरवाढीनंतर 942 रुपयांवर पोहोचला, नव्यानं भाववाढ होताच सब्सिडी किती मिळणार?

एलपीजी गॅस सबसिडी नवी दिल्ली: ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे निर्णय 7 जूनपासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर लागू करण्यात आले आहेत. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून 7 मार्चला एलपीजीच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तीन महिन्यानंतर एलपीजीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरचा नवी दिल्लीतील दर 942 रुपये आहे. मुंबईत एलपीजी सिलेंडरचा दर 941. 50 रुपये, हैदराबादमध्ये 994 रुपये आणि कोलकाता येथे 968 रुपये आहे. बंगळुरुत इतर महानगरांच्या तुलनेत एलपीजी सिलेंडरचा दर 915.50 रुपये आहे. दरवाढीनंतर किती रुपये सब्सिडी म्हणून जमा होणार असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, सब्सिडीची रक्कम वाढवण्यात आलेली नाही. सरकारनं वाढलेल्या दरांचा भार बाजारावर टाकला आहे. जिथं सब्सिडी लागू होण्याचा विषय नाही.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून किती सब्सिडी मिळते?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून प्रति सिलेंडर सब्सिडी दिली जाते. या सब्सिडीची रक्कम 300 रुपये प्रति सिलेंडर इतकी असून ती गॅस कनेक्शनसोबत लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मुंबईत सध्या सिलेंडरचा दर 941. 50 रुपये आहेत. यामधून सब्सिडीची रक्कम 300 रुपयांनी कमी केल्यास उज्जवला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एका सिलेंडरसाठी 641.50  रुपये मोजेवे लागतील. एका वर्षात 12 सिलेंडर सब्सिडीवर मिळतात. त्यापुढील सिलेंडर बाजारभावानुसार खरेदी करावे लागतात.

सर्वसामान्य ग्राहकांना बाजारभावानुसार एलपीजी सिलेंडर खरेदी करावे लागतात. त्यांना उज्ज्वला योजनेप्रमाणं सब्सिडी मिळत नाहीत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणारी सब्सिडी काही शहरांपुरती मर्यादित आहेत. काही शहरांमध्ये मालवाहतूक भाडे सवलत म्हणून 12-40 रुपयांची सब्सिडी दिली जाते. सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या शहरातील दरानुसार घरगुती सिलेंडरासाठी पैसे मोजावे लागतील. नवी दिल्लीत सिलेंडरचा दर 942 रुपयांवर असून पाटणा शहरात दर 1031.50 रुपयांवर आहे.

पती पत्नींचं वार्षिक करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपये असल्यास एलपीजी सब्सिडी मिळत नाही. तर,  तेल कंपन्यांकडून निश्चित करण्यात आलेली ई केवायसी केलेली नसेल तर त्यांची सब्सिडी काही काळासाठी रोखली जाऊ शकते.