महाराष्ट्रात ‘एआय’मध्ये दीड लाख रोजगार, 10 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा

महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण 2026 आज शासनाने जाहीर केले. या धोरणांतर्गत 2031 पर्यंत 10 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून रोजगाराच्या दीड लाख संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उद्योग आणि प्रशासनामध्ये एआयचा प्रभावीपणे वापर करतानाच दोन लाख तरुण आणि व्यावसायिकांना एआयचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हे धोरण जाहीर करण्यात आले. आगामी काळात एआयमुळे 70 टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. त्यामुळे या धोरणात काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे. राज्यातील दोन लाख युवक व व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे काwशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेचाही या धोरणात समावेश आहे.

‘एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड’ उभारून त्यात शासनाचे अडीचशे कोटी आणि उद्योग क्षेत्राचे अडीचशे कोटी असे योगदान अपेक्षित आहे.

राज्यभरात बारा एआय इनक्युबेटर्स उभारले जाणार.

प्रत्येक स्टार्टअपला एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असून महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना एक कोटी पंचवीस लाखांपर्यंत आणि पंचवीस टक्के अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार.

आरोग्य, कृषी, शिक्षण, नगर विकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त-महसूल या सहा क्षेत्रांत उत्कृष्टता पेंद्रे स्थापन करणार.

प्रत्येक शासकीय विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक केले जाणार.

धोरणात काय…

राज्यव्यापी एआय पायाभूत सुविधांचा विकास.

मराठीसह बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट्स तयार करणे आणि ‘स्टेट एआय डेटा एक्स्चेंज’ स्थापन करणे.

‘महाराष्ट्र प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र’ (एमसीएटी) स्थापन करणे.

पाच हजार लघु व मध्यम उद्योगांना एआय अंमलबजावणी खर्चावर वीस टक्के अनुदान.

‘महा एआय टूल्स हब’ हे पेंद्रीय व्यासपीठ स्थापन केले जाणार.

गुंतवणूकदारांसाठी सवलतींचा वर्षाव

एआय क्षेत्रात गुंतवणूकदारांसाठी शासनाने सवलतींचा वर्षाव केला आहे. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल वीस टक्के भांडवली अनुदान, शंभर टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रति युनिट दोन रुपये वीज दर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख व आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा आणि पंचवीस लाखांपर्यंत खर्च परतावा अशा सवलती यात अंतर्भूत आहेत.