कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील देवस्थानांच्या साडेचार लाख हेक्टरपेक्षा जास्त इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकार पुढील तीन दिवसांत यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करणार आहे. त्यानंतर एक महिन्यात जनतेच्या हरकती, सूचना घेतल्यानंतर येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज यासंदर्भात माहिती दिली. देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी हा एक सर्वसमावेशक कायदा असेल, असे ते म्हणाले. राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी कुळांची नावे तर काही ठिकाणी वहिवाटदार पिढ्यान्पिढ्या शेती करत आहेत, मात्र देवस्थान जमिनी असल्याने त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी आहे.
Comments are closed.