बेकायदेशीरपणे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांकडून 11 कोटी वसूल, अपात्र असूनही लाभ घेण्यात शासकीय कर्मचारी आघाडीवर

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेत गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने मोठी कारवाई करत आतापर्यंत सुमारे 11 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसूल केले आहेत. विशेष म्हणजे, या वसुलीपैकी मोठी रक्कम शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आली आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी हे पात्र नसतानाही त्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारवाई सुरू झाल्यानंतर काही लाभार्थ्यांनी स्वतःहून या योजनेची रक्कम परत केली, तर काहींनी स्वतःहून योजनेतून आपली नावे काढून घेतली. मात्र, ओळख पटूनही पैसे परत न करणाऱ्यांविरोधात वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांवर वेतन रोखणे, बढती थांबवणे आणि वार्षिक मूल्यांकनावर परिणाम करणे अशी शिस्तभंगात्मक कारवाईही करण्यात येत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये थेट पगारातून रक्कम वसूल करण्यात येत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या प्रकरणात सुरुवातीला सुमारे 2,400 शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार किमान 12,915 शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दरमहा 1,500 रुपयांचा लाभ घेतल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने 29 जुलै 2025 रोजी काढलेल्या पत्रानंतर या प्रकरणात कारवाईला वेग आला. पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ग्रामीण विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना वसुली आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

याआधीही या योजनेतील गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात असल्याचे समोर आले होते. ऑक्टोबर महिन्यात किमान 164.52 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाल्याचे उघड झाले होते. यात 12,431 पुरुष आणि 77,9८0 अपात्र महिलांचा समावेश होता.

तपासणी अधिक कडक केल्यानंतर सुमारे 57 लाख लाभार्थ्यांवर शंका उपस्थित करण्यात आली किंवा त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यापूर्वी जवळपास 26 लाख लाभार्थी संभाव्य अपात्र असल्याचे आढळून आले होते आणि 26.34 लाख खात्यांवरील पैसे पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत थांबवण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी या या गैरप्रकारांना हा केवेळ हिमनगाचा टोक असल्याचे म्हटले होते.

जून 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. सध्या या योजनेचे 1.57 कोटी लाभार्थी असून राज्याने यासाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

दरम्यान, पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुलीबाबत अद्याप नोटिसा जारी करण्यात आलेल्या नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव यांनी वसुली प्रक्रिया सुरू झाल्याची पुष्टी केली असून पुरुषांकडूनही लवकरच वसुली सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

याच पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे
यांनी ई-केवायसी पडताळणीची अंतिम मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 मार्चपर्यंत होती. मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला असून, पात्र लाभार्थ्यांना नोंदी नियमित करण्याची ही अंतिम संधी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.