ईव्ही गाड्यांची विक्री वाढली पण धोरणाची बॅटरी डाऊन, मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनाची ऐशी की तैशी, इलेक्ट्रिक गाड्यांचे मालक त्रस्त; 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशनचा पत्ता नाही

आखाती युद्धामुळे महागड्या इंधनाला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा (ईव्ही) वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले; पण राज्यात या धोरणाची ऐशी की तैशी झाली आहे. सध्या ईव्ही गाड्यांची विक्री वाढली, पण धोरणाप्रमाणे प्रत्येक पंचवीस किमी अंतरावर चार्ंजग पॉइंटचा अद्याप पत्ता नाही. ईव्हीना सर्वच नाक्यांवर टोलमाफी देण्याचेही धोरण आहे; पण फक्त तीन नाक्यांवर टोलमाफी सुरू आहे. परिणामी महायुती सरकारच्या काळात ईव्ही धोरणाची बॅटरी डाऊन झाल्याचे दिसून येते.

राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021ची घोषणा राज्याचे तत्कालीन पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली होती.

या धोरणाचा कालावधी 2025 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आता 31 मार्च 2030 या कालावधीपर्यंत राज्याचे ईव्ही धोरण लागू करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरासा चालना देऊन पर्यावरणाला हातभार, आर्थिक बचत आणि ऊर्जा सुरक्षितेतेमध्ये नावीन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राला एक आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा हेतू आहे.

हे धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात सर्व शासकीय विभागामध्ये ईव्हीचा वापर करण्याची योजना आखली. त्याची सुरुवात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आणि पाच ते सहा इलेक्ट्रिक व्हेईकल भाडेतत्त्वावर घेतल्या तेव्हापासून या खात्यात याच मोटारी या खात्यात धावत आहेत. ही सर्व ईव्हीची जुनी मॉडेल आहेत. त्यांना चार्ंजगसाठी वेळ लागतो. बॅटरी लवकर डाऊन होते आणि ‘अॅव्हरेज’ही कमी मिळते. त्यामुळे वारंवार चार्ज कराव्या लागतात. परिणामी मंत्रालयापासून फार दूरच्या अंतरावर नेता येत नाहीत. सध्याच्या घडीला राजशिष्टाचार विभागाकडे 28 ईव्ही आहेत.

टोलमाफीचा निर्णय अधांतरी

या धोरणाअंतर्गत सध्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक व्हेइकलना 100 टक्के टोलमाफी देण्यात येत आहे. उर्वरित राज्य मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबतचा निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीकडून घेण्याचे धोरणात निश्चित केले आहे; पण अजूनही ईव्हीना सरसकट टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.

एसटी स्थानकातही सुविधा नाही

राज्यातील एसटी महामंडळाच्या सर्व बस स्थानके व बस थांब्यावर किमान एक जलद चार्ंजग स्टेशन उभारण्यात येईल असे धोरण आहे. पण या धोरणाला पूर्णपणे हरताळ फासला गेल्याचे दिसून येत आहे. एसटी डेपो किंवा स्थानकांवरील इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या चार्जिंगच्या सुविधेचा अभाव आहे. परिणामी ईव्ही वाहनधारकांचे हाल होत आहेत.