तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते विजय यांच्या बहुचर्चित ‘जन नायगन’ चित्रपटाच्या पायरसी प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. चित्रपटाची पायरेटेड आवृत्ती ऑनलाइन लीक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोन आरोपींचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले. तपास अद्याप सुरू असून प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, चित्रपटाची पायरेटेड आवृत्ती सुमारे 1.2 कोटी लोकांनी पाहिली आहे. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट अद्याप अधिकृतपणे प्रदर्शित झालेला नव्हता आणि त्याला सेन्सॉर बोर्डाची अंतिम मंजुरीही मिळालेली नव्हती. चित्रपटाचे निर्माते केव्हीएन प्रॉडक्शन्स यांनी चित्रपट ऑनलाइन लीक झाल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांनी तपास सुरू केला. तपासात पायरसी रॅकेटचा पर्दाफाश करत 21 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, दोन आरोपी अद्याप फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. असे वृत्त नवभारत टाइम्सने दिले आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी रजनी आणि जयप्रकाश यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती सी. कुमारप्पन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी पक्षाने पायरसीचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याचा युक्तिवाद केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी चित्रपटाच्या डिजिटल फाइल्स मिळवून त्या एकत्र केल्या आणि त्याची संपूर्ण पायरेटेड आवृत्ती तयार केली. त्यानंतर ती विविध वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करण्यात आली. त्यामुळे चित्रपट अधिकृत प्रदर्शनापूर्वीच लाखो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला.
सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास अद्याप अपूर्ण असून अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा करायचे आहेत. अशा परिस्थितीत आरोपींना जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.
9 एप्रिल 2026 रोजी रात्री ‘जन नायगन’मधील काही दृश्ये आणि त्यानंतर संपूर्ण चित्रपट इंटरनेटवर लीक झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर प्रोडक्शन हाऊसने तातडीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अवैध स्ट्रीमिंग थांबवण्याचे आदेश देत इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना पायरसी लिंक्स आणि वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.
Comments are closed.