जीएसटी कायद्यात सवलत: जीएसटी कायद्यात व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून थेट अटकेचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला सहमती मिळाल्यास आता कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. यासह, फौजदारी खटला (गुन्हेगारी खटला) सुरू करण्यासाठीची मर्यादा देखील ₹1 कोटींवरून ₹5 कोटींपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. येत्या 7 ऑक्टोबरला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या बदलाचा थेट परिणाम देशातील लाखो व्यावसायिकांवर होणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, काही गंभीर प्रकरणांमध्ये जीएसटी अधिकारी आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्यानंतर थेट अटक करू शकतात. यामध्ये करचोरी, बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे किंवा चुकीच्या रिफंडचा दावा करणे यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. नव्या प्रस्तावानुसार अधिकाऱ्यांची ही थेट अटक करण्याची ताकद संपुष्टात येऊ शकते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की करचोरी करणाऱ्यांना खटल्यातून सूट मिळेल.

GST (वस्तू आणि सेवा कर) व्यवस्था आणखी सुलभ करण्यासाठी सरकार सुधारणांच्या पुढील टप्प्यावर काम करत आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये कर दरांमध्ये बदल केल्यानंतर, आता नियम सोपे करणे, व्यापाऱ्यांसाठी खर्च कमी करणे आणि गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार कारवाई निश्चित करणे यावर भर दिला जात आहे. या अंतर्गत अटक आणि फौजदारी प्रकरणांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.

कर वसुली आणि दंडाची कार्यवाही सुरू राहील

या प्रस्तावानुसार अटकेचा अधिकार काढून टाकल्यानंतरही सरकारला कर वसूल करता येणार आहे. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने कमी कर भरला असेल किंवा ITC चा चुकीचा दावा केला असेल, तर त्याच्याकडून थकबाकी कर, व्याज आणि दंड आकारला जाईल. म्हणजे किरकोळ कर विवादांमध्ये थेट फौजदारी खटला चालवण्यापेक्षा आर्थिक दंड आणि कर वसुलीवर अधिक लक्ष दिले जाईल.

तथापि, जाणूनबुजून करचोरी किंवा गंभीर चोरीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय खटला चालवण्यास खुला असेल. फौजदारी खटले दाखल करण्याची मर्यादा ₹1 कोटींवरून ₹5 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा या प्रस्तावात उल्लेख आहे, जेणेकरून केवळ मोठी प्रकरणे फौजदारी कारवाईच्या कक्षेत ठेवता येतील.

24 गुन्ह्यांमध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव

24 गुन्ह्यांशी संबंधित नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलसमोर आहे. त्यापैकी 9 गुन्हे पूर्णपणे रद्द करण्यास सांगितले आहे, तर 11 गुन्हे सध्याच्या स्वरुपात ठेवण्यास सांगितले आहे. किमान शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव आहे, जेणेकरून न्यायालय प्रत्येक प्रकरणात तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यास बांधील नाही. मध्यम श्रेणीतील गुन्ह्यांसाठी कमाल शिक्षा 3 वर्षांवरून 2 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

याव्यतिरिक्त, लहान व्यापाऱ्यांचे विलंब शुल्क माफ करणे आणि दंड वाजवी करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. व्यवसायांसाठी नोंदणी सुलभ करणे, रिफंड जलद करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटची प्रक्रिया सुलभ करणे यासारखे प्रस्ताव देखील या पॅकेजचा भाग आहेत.

आता तंत्रज्ञानामुळे करचोरी पकडली जाईल

जीएसटीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात बोगस बिले आणि करचोरी पकडणे कठीण होते. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्याचा एक मार्ग म्हणून अटकेच्या अधिकाराकडे त्यावेळी पाहिले जात होते. परंतु आता जीएसटी प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्याने दिलेल्या माहितीची जुळणी सहज करता येणार आहे. यामुळे बोगस आयटीसी लवकर सापडण्याची शक्यता वाढते.

या प्रस्तावात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करचोरी आणि इतर अनियमितता शोधून काढण्यावर भर दिला जाईल. तथापि, हे सर्व बदल सध्या प्रस्तावित आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची मंजुरी आणि कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक आहेत.