सत्ता गमावताच ममता बॅनर्जींचे ‘खंद्या समर्थकांनी’ सोडली साथ; राजीनाम्यांचा सपाटाच सुरू; कोण कोण
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एका राजकीय युगाचा अंत होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांनी एकामागोमाग राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दशकभरापासून पडद्यामागून राज्यातील सत्तेची सूत्रे हाताळणारा ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचा ‘कोर ग्रुप’ आता विस्कळीत होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवाचे चित्र स्पष्ट होताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या जवळचे अधिकारी, अर्थतज्ज्ञ आणि सल्लागारांनी पदांचा राजीनामा देण्यास सुरुवात केली. ममता बॅनर्जी यांच्या मुख्य सल्लागारपदी कार्यरत असलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी अलापन बंद्योपाध्याय आणि एच. के. द्विवेदी यांनी मंगळवारी (५ मे २०२६) आपले राजीनामे सादर केले. राज्य सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी या राजीनाम्यांनंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती दिली. हे दोन्ही अधिकारी यापूर्वी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. राजकारणात अशा प्रकारच्या घडामोडींना ‘ग्रेट एग्झिट’ असं बोललं जातं. (Mamata Banerjee)
Mamata Banerjee : अलापन बंद्योपाध्याय यांचा राजीनामा सर्वाधिक चर्चेत
ममता बॅनर्जी यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सल्लागार अलापन बंद्योपाध्याय यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. २०२१ मध्ये ‘यास’ चक्रीवादळानंतर झालेल्या वादात ममता बॅनर्जी यांनी अलापन यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट संघर्ष केला होता. अलापन हे ममता बॅनर्जी यांचे प्रशासनातील ‘डोळे आणि कान’ मानले जात होते. २०२१ मध्ये त्यांच्या बदलीच्या आदेशावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. निवृत्तीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांची मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती.
Mamata Banerjee : अर्थतज्ज्ञ अभिरूप सरकार यांचाही राजीनामा
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (डब्ल्यूबीआयडीसी)चे अध्यक्ष अभिरूप सरकार यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. “मुख्यमंत्री निवडणूक हरल्या आहेत, त्यामुळे या पदावर राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. अभिरूप सरकार हे ममता बॅनर्जी यांच्या आर्थिक धोरणांचे प्रमुख शिल्पकार मानले जात होते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर बंगालमधील औद्योगिक क्षेत्रात आता मागील सरकारची आर्थिक धोरणे बदलली जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
Mamata Banerjee : कायदेशीर आघाडीवरही मोठा धक्का
राज्याचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनीही राजभवनात जाऊन आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. शिक्षक भरती घोटाळा आणि निवडणूक हिंसाचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. सत्तांतरानंतर सरकारचा हा महत्त्वाचा कायदेशीर आधारस्तंभही दूर झाला आहे.
Mamata Banerjee : मीडिया आणि सल्लागार गटही बाजूला
ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये असलेल्या अनेक वरिष्ठ पत्रकार आणि मीडिया सल्लागारांनीही आपल्या पदांपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून विविध अकादमी आणि महामंडळांमध्ये महत्त्वाची पदे मिळालेल्या व्यक्तींनीही राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी भक्कमपणे उभे राहणारे त्यांचे ‘इकोसिस्टम’ आता कोसळल्याचे मानले जात आहे.
Mamata Banerjee : ममता बॅनर्जी अजूनही आक्रमक भूमिकेत
एकीकडे त्यांचे विश्वासू सहकारी दूर जात असताना, दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांची भूमिका मात्र अजूनही आक्रमक असल्याचे दिसत आहे. माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, पराभव स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी तातडीने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला असून निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे.
कोलकात्यातील ‘नबन्ना’ सचिवालयात सध्या शांततेचे वातावरण आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जाणारे अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आता नव्या भाजप सरकारशी जुळवून घेण्यासाठी दिल्लीतील आणि स्थानिक भाजप नेत्यांशी संपर्क साधत असल्याची चर्चा रंगली आहे. आता नव्या सरकारकडून या रिक्त पदांवर कोणाची नियुक्ती केली जाते आणि आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांशिवाय ममता बॅनर्जी पुन्हा राजकीय पुनरागमन करू शकतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने प्रचंड बहुमत मिळवत २९४ पैकी २०७ जागांवर विजय मिळवला आहे. या विजयासह तृणमूल काँग्रेसची सलग १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली आहे.
आणखी वाचा
Comments are closed.