माणिकराव कोकाटे दोषी आहेत की नाही, आमदारकी राहणार की जाणार, कोर्टाचा निर्णय नेमका काय?

मुंबई : माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई हायकोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं, त्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. हायकोर्टानं माणिकराव कोकाटेंना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं त्याला स्थगिती दिलेली नाही. कोकाटे यांची अटक टळली असली तर आमदारकीचा धोका कायम आहे. यामुळं माणिकराव कोकाटे यांना आमदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागू शकतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं 2 वर्षाची अटक आणि तुरुंगात रवानगी या परिस्थितीला स्थगिती दिली आहे.

Manikrao Kokate यांची आमदारकी राहणार की जाणार?

मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी झाली.कोर्टानं याचिका मान्य करुन घेतली, गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होईल. मात्र, माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकीवरील संकट कायम आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गुणवत्तेच्या आधारवर कायम आहे. मात्र, आमदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयानं सध्या कोकाटेंची अटक टळली आहे. ज्या आमदारांना दोन वर्षांची शिक्षा होते त्यांची आमदारकी त्याच वेळी जाते. माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या ऑर्डरचा अभ्यास करुन त्यानंतर पुढील पावलं उचलू असं म्हटलं.

हायकोर्टाचं निरीक्षण

मुंबई हायकोर्टानं कागदपत्रांच्या आधारावर कोकाटेंचा सहभाग सूचित होतं असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. सिन्नर मतदारसंघातून कोकाटे हे आमदार म्हणून कार्यरत होते आणि सध्या ते मंत्रिमंडळातील मंत्रीपद भूषवत आहेत, ही बाब नोंद घेण्यास अत्यंत महत्त्वाची आहे. संविधानिक पद धारण करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून कोकाटे यांच्यावर जनतेच्या हितासाठी निष्ठेने व जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी धारण केलेले पद केवळ नाममात्र नसून, कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवणे आणि नागरिकांच्या सामूहिक हिताचे संरक्षण करणे ही त्यांची गंभीर व पवित्र जबाबदारी आहे, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं.

विश्वस्त स्वरूपाच्या या पदामुळे अधिक कठोर जबाबदारी व उत्तरदायित्वाची अपेक्षा निर्माण होते. नैतिक प्रशासन व लोकसेवेची गरज अधोरेखित होते. फक्त शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. या कारणावरून गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस पदावर राहण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेवर गंभीर व भरून न निघणारे परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचे मनोबल खचेल, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं.

लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि कायदेशीर जबाबदारी यामधील समतोल हा संस्थात्मक प्रामाणिकपणा आणि जनतेच्या विश्वासाच्या बाजूने असणे आवश्यक आहे.
निकाल देताना कोकाटेंच्या उत्पन्नाच्या दाव्यावर देखील कोर्टाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. सध्या च्या प्रकरणात, साखर कारखान्याच्या लेखापाल असलेल्या एका साक्षीदाराच्या साक्षीवरून असे दिसून येते की कोकाटे हे कारखान्याला ऊस पुरवठा करीत होते आणि त्यांना त्यातून लक्षणीय उत्पन्न मिळत होते, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं.

याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड काय म्हणाले?

आशुतोष राठोड यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरु असल्यानं अटकेची गरज नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 8 (3) नुसार शिक्षेला स्थगिती नसल्यानं लवकरच पोटनिवडणूक होईल. या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात आवश्यक ती प्रक्रिया मंजूर करत आहोत, असं आशुतोष राठोड म्हणाले. माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी बाय डिफॉल्ट 16 डिसेंबर 2025 ला रद्द झाली आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा कलम 8 (3) नुसार ऑटो ऑपरेटिव्ह आहे.त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांची गरज नाही. शिक्षा झाली म्हणजे आमदारकी रद्द होते ही कायद्याची स्थिती आहे.  या स्थितीला आज उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं. माणिकराव कोकाटे आमदार म्हणून डिसक्वॉलिफाय झाले आहेत, असं आशुतोष राठोड म्हणाले.

विधिमंडळ आमदारकीबाबत निर्णय घेणार

माणिकराव कोकाटेंबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. निकाल प्रत वाचल्यावर कोकाटेंच्या आमदारकीबाबत विधिमंडळ निर्णय घेणार अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा