मराठा आरक्षण: ऐन गणेशोत्सवादरम्यान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला होता. त्यामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘हैदराबाद गॅझेटियर’च्या अंमलबजावणीस मान्यता देणारी अधिसूचना जारी केली होती. परंतु आता याच अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत आझाद मैदानात धडक दिली होती. या आंदोलनाच्या दबावाखाली सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली, आणि त्यानुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक याचिका ‘शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना’च्या वतीने, तर दुसरी विनीत धोत्रे (वकील, पंढरपूर) यांनी वैयक्तिकरित्या दाखल केली आहे.
याचिकांमधील मुख्य मुद्दे व मागण्या
2 सप्टेंबरची अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा वापर करून कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे घटनात्मक निकषांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याची तसेच त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकांवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेंवरील सुनावणीत नेमकं काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
छगन भुजबळ देखील न्यायालयात जाणार
दरम्यान, राज्य सरकारच्या शासकीय निर्णयाला (जीआर) राज्याचे मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवत न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. सध्या छगन भुजबळ यांच्या टीमकडून संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=m0md6ukm0cq
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
Comments are closed.