दिल्ली महानगरपालिकेने (एमसीडी) शहरातील दुकानदार, कारखाना मालक, मेजवानी आणि हॉटेल रेस्टॉरंट व्यापाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना रात्रीची झोप उडू शकते. एमसीडीच्या या नोटीसनंतर व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय जप्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आज या मुद्द्यावर CTI च्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील व्यापारी संघटनांचे शिष्टमंडळ दुपारी 12.00 वाजता MCD आयुक्त संजीव खिरवार यांची भेट घेत आहे.
वास्तविक, निवासी जमिनीवर व्यावसायिक काम करता येणार नाही, असे नोटीसद्वारे सांगण्यात आले आहे. असे होत असेल तर दुकान किंवा व्यवसाय सील करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असून त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
नोटीसनुसार, त्यात समाविष्ट असलेल्या मालमत्तांची यादी खालीलप्रमाणे आहे-
- अनधिकृत/नियमित (मंजूर) वसाहतींसह सर्व निवासी वसाहती
- गट गृहनिर्माण संस्था आणि भूखंड विकास
- MCD च्या अखत्यारीतील सर्व क्षेत्रे, ज्यात 'बेटे' किंवा पॉकेट्स समाविष्ट आहेत जे तांत्रिकदृष्ट्या प्रशासकीय मर्यादेच्या बाहेर येऊ शकतात परंतु भौगोलिकदृष्ट्या MCD क्षेत्राच्या आत किंवा शेजारील आहेत.
नोटीसमध्ये असे लिहिले आहे- या संदर्भात, तुम्हाला निर्देश दिले आहेत:
- तपशिलवार क्षेत्र सर्वेक्षण आणि पडताळणी त्यांच्या संबंधित भागात करा
- निवासी जागेचा अनिवासी कारणांसाठी गैरवापर होत असलेल्या सर्व प्रकरणांची सर्वसमावेशक आणि क्षेत्रनिहाय यादी तयार करा.
- गोळा केलेला डेटा अचूक, सत्यापित आणि आवश्यक रेकॉर्डद्वारे समर्थित असल्याची खात्री करा, कारण हा डेटा माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार बनवेल.
- कोणतीही चूक किंवा चुकीचा अहवाल देण्यासाठी योग्य स्तरावर जबाबदारी निश्चित करा
- तयार केलेला अहवाल ०७ दिवसांच्या आत अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिकी) यांच्याकडे पोहोचला पाहिजे, जेणेकरून प्रतिज्ञापत्र संकलन आणि दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, ज्याची अधोस्वाक्षरीद्वारे वैयक्तिकरित्या पडताळणी केली जाईल.
Comments are closed.