कामगार संहितांविरोधात देशभरात कामगार संघटनांचा आक्रोश; मंत्री आकाश फुंडकरांनी महत्व सांगितलं

आकाश फंडकर बुलढाणा : देशातील कामगारांसाठीचे जुने 30 ते 32 कायदे रद्द करून कामगारांसाठी आता चारच संहिता (Four New Labor Code) लागून होणार आहेत. मात्र यातील काही बाबींवर आक्षेप घेत कामगार संघटनांनी काल (12 फेब्रुवारी) देशभरात आंदोलन केलीत. यावर बोलताना राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) म्हणाले की, नवीन संहिता या कामगारांच्या हितासाठी आहेत व यामुळे कामगारांचंही भलं होणार आहे आणि उद्योगांचही भलंf होणार आहे. विकसित देशाप्रमाणे ही आपल्या देशात या संहिता लागू केल्या जाणार असल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले.

Minister Akash Fundkar  : या कायद्यांमुळे कामगारांचेही आणि उद्योगांचेही भलच होईल

दरम्यानयापूर्वी देशात कामगारांसंदर्भात जे 30 ते 32 कायदे होते ते रद्द करून आपल्या देशात आता कामगारांसाठी चार नवीन संहिता येत आहेत. आणि हे चार कायदे आता अंतिम राहणार आहेत. या कायद्यांमुळे कामगारांचेही भल होईल आणि उद्योगांचे ही भल होईल. यापूर्वी महिलांना रात्री काम करण्याची मुभा नव्हती, ती देण्याचा यातून आपण प्रयत्न करतोय. यापूर्वी उद्योगा संबंधीत क्रिमिनल केसेस दाखल होत होत्या. मात्र यानंतर यात बदल करून या दंडात्मक रक्कम वाढवण्यात आली आहे. जेणेकरून उद्योगांनाही फटका बसायला नको. आपला देश हा उत्सव प्रिय देश आहे आणि त्यामुळे दिवाळीच्या वेळेस कपडे, मिठाई असे उद्योगांमध्ये जास्त मागणी असते. त्यामुळे प्रोडक्शन वाढवावं लागतं. मात्र आठवड्यातून 48 तासांच्या वर कामगाराला काम नकोय. जर कामाच्या तासात बदल करायचा असेल तर कामगाराची, मालकाची व शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांचे उत्पन्न हे वाढेल आणि उद्योगांचे प्रोडक्शनही वाढेल, असा विश्वास कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी बोलताना व्यक्त केलाहे.

Akash Fundkar : ‘त्या’ खूप मोठ्या गोष्टी नाहीत, केंद्र सरकार लवकरच तोडगा काढेल

मूळतः कामगार संघटनांचा याला विरोध नाही. यातील एक दोन विषयांवर त्यांची मते मतांतरे आहेत. मी अनेक कामगार संघटनांशी बोललो त्यांचा कुठलाही आक्षेप नाही. कामगार संघटनांचे जे काही आंदोलन सुरू आहे त्यावरही केंद्र सरकार लवकरच तोडगा काढेल, त्या खूप मोठ्या गोष्टी नाहीत. मेन लेबर कोड आणि वेजेस कोड यावर कुठल्याही संघटनेला आक्षेप नाही. शेतमजूर आणि ऊसतोड कामगारांसाठी आपलं विशेष महामंडळ आहे. त्यामुळे शेतमजूर आणि ऊसतोड कामगारांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजे. यापुढे कामगारांना चार गटात विभागले जाणार आहे. त्यामध्ये शेतमजूर बसतात का हे आम्ही तपासणार आहोत, असेही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले.

संपामागील कारणं आणि मागण्या काय? (Bharat Bandh)

1. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी 29 कामगार कायद्यांच्या जागी लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांविरुद्ध कामगार संघटनांनी हा एल्गार पुकारला आहे.
2. नवीन संहितांमुळे कामगारांचे हक्क कमकुवत होणार असून नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे.
3. याव्यतिरिक्त, खासगीकरण, वेतनातील तफावत, वीज दुरुस्ती विधेयक, बियाणे विधेयकाचा मसुदा आणि ‘पीस’ कायदा रद्द करावा.
4. मनरेगा योजना पुनर्संचयित करण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली आहे.

ही बातमीही वाचा:

आणखी वाचा