पावसाळी अधिवेशन : पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार! बीएसीच्या बैठकीत 6 विधेयकांचा अजेंडा निश्चित; सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने

• पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार!
• बीएसी बैठकीत 6 विधेयकांचा अजेंडा निश्चित
• सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने

नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्यवसाय सल्लागार समितीची (BAC) महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत सरकार आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आणि अधिवेशनासाठी नियोजित विधीमंडळ कामकाजाबाबत सविस्तर चर्चा केली. अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या सहा प्रमुख विधेयकांवर चर्चेसाठी वेळ निश्चित करणे हा या बैठकीचा मुख्य निकाल होता. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात चर्चेसाठी अनेक महत्त्वाचे आणि तातडीचे मुद्दे सुचविले, जे समितीने विचारात घेतले आहेत.

लोकसभा अध्यक्षांचे विशेष आवाहन

सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सर्वोच्च संसदीय परंपरांचे पालन करण्याची गरज सभापतींनी व्यक्त केली. त्यांनी सर्व पक्षांच्या सदस्यांना विधायक चर्चा आणि अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. सर्व पक्षांच्या पूर्ण सहकार्यानेच सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालेल आणि देशातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर व्यापक आणि सखोल चर्चा शक्य होईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले.

#मान्सून सत्र | लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी (BAC) ची बैठक घेतली, सर्व राजकीय पक्षांना विधायक चर्चा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सभागृहाच्या सुरळीत कामकाजासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.#लोकसभा… pic.twitter.com/Q61p4pQbNc

— डीडी न्यूज (@DDNewslive) 19 जुलै 2026

महाराष्ट्र राजकारण अपडेट : आकड्यांमुळे राजकीय खेळ बदलतो, 25 खासदार पक्ष बदलतात, एनडीएचे संख्याबळ थेट 250 वरून….

या 6 प्रमुख विधेयकांवर चर्चा होणार आहे

परदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक: या विधेयकावर लोकसभेत २४ तास चर्चा होणार आहे. देशात येणाऱ्या विदेशी देणग्या आणि अनुदानांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्राप्तिकर (सुधारणा) विधेयक, 2026: विधेयक अध्यादेशाची जागा घेईल आणि चार तासांचा वेळ देईल. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारताच्या सार्वभौम कर्ज बाजाराला बळकट करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026: या महत्त्वाच्या विधेयकावरही २४ तास चर्चा होणार आहे. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींना वगळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026: राष्ट्रीय चिन्हे आणि राष्ट्रीय सन्मान (जसे की वंदे मातरम्) यांच्या अपमानाच्या विरोधात दंडात्मक तरतुदी कठोर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विधेयकावर 4 तास चर्चा केली जाईल.

जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026: विलंबाने होणारी जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या विधेयकाला चार तासांची मुदतही देण्यात आली आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026: लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित असलेल्या या विधेयकावर जास्तीत जास्त पाच तास चर्चा होणार आहे. व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आणि छोट्या व्यवसायांसाठी परतफेड प्रणाली मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

'2014 नंतर जगाचे संदर्भ बदलले, आज जगात भारताचा एकही मित्र नाही' हर्षवर्धन सपकाळ यांचा केंद्रावर निशाणा